काठमाडौं । अरुभन्दा छुट्टै देखिने नाममा स्थानीय निकायका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू एकपछि अर्को सस्ता निर्णय सार्वजनिक गर्ने होडमा छन् ।

कुखुराको चल्लादेखि नवजात छोरीको जीवन बीमासम्मका होडमा उनीहरू देखिएका छन् । रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर गाउँशहर, व्यावसायिक कृषि, उपार्जनका स्रोत खोजी गरी राजश्वमा भरथेग पुर्‍याउनेतर्फ कसैको न चासो छ, चिन्ता नै ।

बरु जनताको बहुआयामिक विकासका लागि सरकारले दिएको पैसा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धामा जनप्रतिनिधि लागेको देखिन्छ ।

दोस्रो पटक भरतपुर महानगरपालिकाको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएकी रेनु दाहालको सरकारी अस्पतालमा जन्मने छोरीको जीवन बीमा गर्ने निर्णय गरेर मतदाता खुसी राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ । महानगरवासीलाई मासिक सात हजार लिटर खानेपानी निःशुल्क दिने निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी नागेश कोइरालाले पदबहालीलगत्तै करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउने निर्णय गर्नुभयो । उहाँले निर्णयमात्र गर्नुभएन परामर्श समितिलाई निर्देशन समेत दिन भ्याउनुभयो ।

उपमहानगरपालिकाको पहिलो महिला प्रमुख बनेकी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मीना कुमारी लामाले अति विपन्न घर परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गर्नुभयो । मासिक १५ हजार लिटर पानी, २५ युनिट बिजुली निःशुल्क गर्ने पनि उहाँको निर्णय छ ।

लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको भुमीहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर खेलराज पाण्डेयको निर्णय छ ।

यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरका नवनिर्वाचित नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले भेरी अस्पतालमा बिरामी तथा कुरुवाका लागि खानाको व्यवस्थापन गरिरहेको अञ्जनी माता रसोईलाई प्रति महिना रु एक लाख प्रदान गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।

यस्तै धरानमा खानेपानीको एजेण्डा अघि सारेर धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्रबाट विजयी हुनुभएका हर्क राईले खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने र स्थानीय कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तुल्याउन राजश्व सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरका नवनिर्वाचित मेयर राजन पौडेलले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ देखि ५ सम्म नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पोशाक वितरण गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुलीमा मात्र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रीत भइरहँदा पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाको नवनिर्वाचित मेयरले भने फरक निर्णय गरेका छन् ।

नवनिर्वाचित मेयर मित्रप्रसाद काफ्लेले नगरको आर्थिक विकासको लागि भुईँ स्याउलाई व्यावसायिक खेतीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्नुभयो । कम आय भएका परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा नगरपालिकाले काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने समेत उहाँको निर्णय छ ।

बर्दियाको राजपुर नगरपालिकाका मेयर दिपेश थारुले भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा राजनीतिक दलको कार्यकारीणी पदमा रहेका शिक्षकहरूलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रमुख उप–प्रमुखमा निर्वाचित भए लगत्तै केही जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता नलिने घोषणा समेत गर्न भ्याए ।

कसैले अविरजात्राका लागि सार्वजनिक छुट्टी घोषणा गरे । अधिकांश प्रतिनिधिले भने हप्ताको दुईदिने छुट्टी गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै शैक्षिक संस्थाहरू खुलाउने निर्णय गरेका छन् ।

मुलुकका हजारौं खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन् । युवाहरु विदेशिएर गाउँ खाली खाली छ । तर स्थानीय निकायमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु सपथसँगै उटपट्याङे, लहडी र अनुत्तरदायी निर्णय सार्वजनिक गरेर आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् ।

मानौं जनताले खाइ नखाई जम्मा गरेको राजश्व खर्च गर्नु उनीहरूको पहिलो र अन्तिम दायित्व हो । समग्र अर्थतन्त्र चिन्ताग्रस्त अवस्थामा पुगेका बेला जनप्रतिनिधिले पँजनी शैलीमा नियन्त्रण ल्याउनु आवश्यक छ ।