पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लोकतन्त्रको लागि लडेका सञ्चारमाध्यमको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभयो ।

विज्ञापन बोर्डको आयोजनामा पोखरामा सोमबार आयोजित विज्ञापन बोर्डको कार्यक्षेत्र, विज्ञापन आचारसंहिता एवं विज्ञापन राष्ट्रिय नीति सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।

पोखरेलले सञ्चारमाध्यमकै कारण देशमा ठूलो आन्दोलन सफल भएको र नेपालको संविधानमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको हुँदा यसको बचाउमा सरकार रहेको बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमको लागि गण्डकी प्रदेशले पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिन सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारको मात्र आशा नगरी आफैं पनि व्यावसायिक बन्नुपर्नेमा सञ्चारमाध्यमलाई सुझाव दिनुभयो । ‘खुला समाजमा प्रेसको भूमिका अन्तरनिहित छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्तले प्रदेशको विज्ञापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेशमा समेत नीति बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । यसअघि यसखालको कार्यक्रम प्रदेश १ र लुम्बिनीमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बोर्डले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति पहिलो पटक जारी गर्न लागेको बताउनुभयो । आमसञ्चार नीतिको अंगको रूपमा नभई छुट्टै नीतिको रूपमा आउन लागेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले नीति बनिसकेपछि विद्यमान ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन र परिमार्जन हुने, विज्ञापन बजारको विकास र बिस्तारको ढोका खुला हुने, विज्ञापनमा स्वदेशी र विदेशी उत्पादनका बीच भिन्नता छुट्टिने, सम्बोधन हुन बाँकी क्षेत्रको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै विज्ञान बजारको नियमन गर्ने, सञ्चारमाध्यमको प्रभाव र लोकप्रियता मापन तोक्ने, सरकारी विज्ञापन व्यवस्थापनलाई स्पष्ट दिशा दिने, समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारमा जोड दिने, विज्ञापनका ३ क्षेत्रहरू (एटिएल, बिटिएल र टिटिएल) लाई सम्बोधन गर्नेछ ।

विज्ञापन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद सापकोटाले विज्ञापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र विज्ञापन बोर्डको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट पार्नुभएकाे थियाे ।

कार्यक्रममा होर्डिङ बोर्ड र त्यसको नियमन तथा अनुगमन, विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरिनुपनेृ विषयबस्तु सम्बन्धमा, विज्ञापन आचारसंहिता, विज्ञापन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी दिइएको थियो ।