काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकार लगायत मुद्दाका पक्ष र विपक्ष सबैले मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कानुनी व्याख्याको सर्वाधिकार सर्वोच्चको फैसलामा रहन्छ । तर निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै राजनीतिक दलहरूले असंवैधानिक निर्देशन दिएर न्यायालयलाई नै चुनौती दिएका छन् ।

गत जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहतपूर्ण इजलासले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदियो ।

सर्वोच्चले निर्माणका कुनै पनि काम नगर्न सरकारको नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ । कुनै पनि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ । अदालतले गरेको फैसलामा अनावश्यक टीक्काटीप्पणी, आलोचना र अदालतको फैसला मान्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्मा मात्र हैन, कानून बनाउने व्यवस्थापिकाले नै न्यायालयको फैसलालाई चुनौती दिँदै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दियो । संसदीय समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले विमानस्थलको काम नरोक्न निर्देशन दिनुभयो ।

यस्तैे, निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य न्यायालयको फैसलाले नरोकिने दाबी गर्दै सरकार पछि नहट्ने पर्यटनमन्त्री पे्रम आलेको अभिव्यक्ति छ । उहाँले त एककदम अघि बढेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण थाल्ने भसिक्नुभयो ।

कानुनी राजमा सर्वोच्चको कानून सरह हुन्छ । अदालतको फैसला गलत नै भए पनि न्यायालयले नै नसच्याएसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने अधिकार न जनतालाई छ, न कार्यपालिकालाई, न त व्यवस्थापिकालाई नै ।

राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न अदालतविरुद्धका अभिव्यक्ति तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । अझ अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारलाई न्यायालयविरुद्ध उभिने नैतिक अधिकार कहाँबाट प्राप्त होला ?