काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले न्यायपालिकालाई पूर्ण रुपमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त गराउन संविधान संशोधनको माग गरेको छ ।

फोरमले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभाव रहने गरी रहेका प्रावधानहरूलाई हटाउन बहस सुरु गरेको हो । काठमाडौंमा आयोजित सरोकारवाला र नेपाल बार, प्राध्यापक, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, पत्रकार एवं न्याय सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्तिको छलफलमा फोरमले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

फोरमले कार्यपालिका र संसदसँग रहेको न्यायपालिकाको सम्बन्धलाई विच्छेद नै गराउने गरी मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अहिले रहेको न्यायपरिषदको संरचनालाई हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भने पाँच सदस्यीय परिषदमा रहेका कानूनमन्त्री, नेपाल बार र सरकारको प्रतिनिधिलाई हटाएर प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सर्वोेच्चका वरिष्ठतम चार जना न्यायाधीश राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद्बाट हुने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पनि न्याय परिषदकै क्षेत्राधिकारमा ल्याउन भनिएको छ । प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी संसदले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमाथि लगाउन पाउने महाअभियोगको अधिकार पनि हटाएर उक्त अधिकार एउटा समितिमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तो न्यायिक छानबिन समितिमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतका दुईजना एवं उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू दुई जनासहित पाँच सदस्य हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्तै फोरमले संसदीय सुनुवाईको प्रावधान हटाउन र सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतबाट मात्रै ल्याउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । त्यस्तै संवैधानिक र बृहत पूर्ण इजलासबाट भएका फैसला पुनरावलोकन नहुने प्रावधान पनि हटाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै देशभरका सबै न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गरेर योग्यलाई मात्रै पुनःनियुक्ति दिनुपर्ने सुझाव पनि पूर्व न्यायाधीश फोरमको छ ।