काठमाडौं । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुने भनिएको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएसँगै नेपाली राजनीतिक बृत्त तरंगित भएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा बुँदाहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अब हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणलाई विवादित बनाउने देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षका नेताहरुले समेत यसबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाली सेना र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबीच हुने भनिएको एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए नेपालको जुनसुकै भु-भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउने छ । प्रस्तावित सम्झौतामा नेपालको उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने, नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त तालिम र सहकार्य गर्ने, नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने र अमेरीकाको युटा राष्ट्रिय पहरेदार नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने र नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित सम्झौतामा नेपाली सेनाले लिखित अनुरोध गरेर लजिष्टिक सहयोग मागेमा अमेरिकी पक्षले सहजीकरण गरिदिने र त्यस्तै अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेकै मूल्यमा लजिष्टिक सपोर्ट पाउने उल्लेख छ ।

अमेरिकी नेशनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने पनि भनिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अमेरिकी नेशनल गार्डले नेपालको कानूनबमोजिम हुनेगरी नेपाली सेनाका व्यारेकहरु नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने छन् । सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएसँगै यसबारे सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने माग संसदमा उठेको छ ।

पूर्व पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली प्रधानमनन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण र त्यहाँ हुने भनिएका सम्झौताको चर्चाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने हो कि भन्ने शंका व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

सन् २०१५ देखि नै अमेरिकारले नेपाललाई एसपीपी सम्झौत गर्न आग्रह गर्दै आए पनि नेपालले अघि बढाएको थिएन् । सामरिक महत्वको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपाल भूराजनीतिको द्वन्द्वमा फस्ने भन्दै सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी नेताहरुले चिन्ता व्यक्तगरेका छन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जानकारी दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।