काठमाडौं । घुस लेनदेन प्रकरणमा मुछिएका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को करावाहीबाट जोगिन सम्पर्कविहीन भएका छन् । परिषद्को अनुशासन समितिले स्पष्टीकरणसहितको म्याद थमाउन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पोखरेललाई म्याद थमाउन सकेको छैन ।

ठगी आरोप लागेका व्यवसायी ईच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न गर्न १० करोड रुपैयाँको लेनदेनबारे काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीचको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश कोईरालामाथि छानबिन गरिरहेको छ । यता, अधिवक्ता पोखरेलको भने म्याद तामेलसमेत हुन सकेको छैन । असार ८ गतेनै नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को अनुशासन समितिको बैठकले घुस लेनदेनमा मुछिएका पोखरेललाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनी म्याद काट्ने निर्णय गरेको थियो । तर अधिवक्ता पोखरेलले १३ दिन अघि पठाइएको म्यादसमेत बुझेका छैनन् ।

बार काउन्सिलले गर्ने कारवाहीबाट जोगिन पोखरेल सम्पर्कविहिन भएका छन् । उनले अनामनगरमा रहेको आफ्नो ल फर्म समेत रातारात सारेका छन् । परिषद्ले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेसँगै पोखरेलसँग सुरुमा विद्युतिय माध्यमबाट म्याद पठाइएकोमा कुनै जवाफ नआएपछि लिखित रुपमै अनामनगरस्थित उनकै कार्यालयमा म्याद पठाइएको थियो । अनुशासन समितिका सदस्य मोना सिंहका अनुसार अनामनगरमा रहेको पोखेरलको ल फर्म त्यहाँबाट सारेकाले म्याद तामेल हुन सकेको थिएन । पोखरेलको कार्यालय नभेटिएपछि परिषद्ले असार १० मा उनको स्थायी ठेगाना झापामा म्याद पठाएको छ । म्याद पठाएको ११ दिन बितिसक्दा पनि म्याद बुझेको पत्र परिषदमा आएको छैन ।

अनुशासन समिति (कार्यव्यवस्था) नियमावली २०५८ को नियम ६ मा म्याद सूचना तामेली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियममा म्याद रितपूर्वक तामेल हुन जुन व्यक्तिका नाममा म्याद छ उसैले वा एकाघरका सदस्यले बुझेको वा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी उक्त व्यक्तिको घर/कार्यालय वा पोस्टबक्समा बुझाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै सम्बद्ध कानुन व्यवसायी कार्यरत बार इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर झापामा पठाएको म्याद अहिलेसम्म नबुझेकाले परिषद्ले पत्र नबुझे वा फिर्ता आए थप कानूनी कारवाही गर्ने बाटो भने खुल्ने छ । नियमावलीको नियम ६ मा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी पठाइएको म्याद सूचना सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्न इन्कार गरी वा अन्य कुनै कारण जनाइ फिर्ता आए सोको सूचना कुनै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्न सकिने र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएपछि सोही मितिबाट म्याद तामेल भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

परिषद्ले यही नियममा टेकेर म्याद नबुझेको पत्र आफुलाई प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यही सूचनालाई म्याद तामेल भएको मानेर कारबाही अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । घुस लेनदेनको प्रकरणमा नाम मुछिएपछि न्यायाधीश कोइरालले आफुमाथि छाननिबन गर्न माग गरेका थिए । तर सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुलाई निर्दोष छु भन्ने अधिवक्ता पोखरेल काउन्सीलले गर्ने छानविनलाई असहयोग गरेर सम्पर्कबिहिन बनेका छन् ।