काठमाडौं । जिल्ला अदालत सुर्खेतले जग्गाधनीलाई थाहै नदिएर जग्गा खरिद–विक्रीसम्बन्धी कार्यमा संलग्न मालपोत कर्मचारीसहित १३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले कीर्ते तथा ठगी कसुरमा मालपोत कार्यालय सुर्खेतका चार कर्मचारीसहित १३ जना दोषी रहेको फैसला सुनाएको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का सौगात रावतले साविक जर्बुटा वडा नं ३ (क) कित्ता नं ३१११ रहेको ६ कट्ठा आफ्नो जग्गा २०७७ असार ८ गते खरिद–बिक्री भएको पाएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वरूप सावद, कम्प्युटर शाखामा कार्यरत गणेश विक, खरिदार रजिष्ट्रेशन कृष्णबहादुर थापा, दीपेन्द्र श्रेष्ठ र मोठ तथा जग्गा नामसारी फाँटका तीर्थराज महतारा, वीरेन्द्रनगर–१२ तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष रामकुमार दर्लामी, वडा सचिव उत्तम अधिकारी र सुनिता रानालाई कीर्ते कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर–१ का सहवीर कार्की, वीरेन्द्रनगर–६ का अमरसिंह कटुवाल, वीरेन्द्रनगर–६ का सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर–५ का निर्मल पुरी, वीरेन्द्रनगर–२ का गणेश बुढालाई ठगी कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले कीर्ते र ठगी कसुर भएकाको हकमा सजाय निर्धारणका लागि ३० दिनभित्र अर्को सुनुवाइ हुने जानकारी दिनुभयो ।

जग्गा व्यवसायी ठाकुरसहितले कार्कीका नाममा राजीनामा लिखत पारित गराएपछि मालपोतका कर्मचारीसहित १९ जनाविरुद्ध रावतले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । जग्गाको कित्ताकाट हुँदा अथवा किनबेच हुँदा जग्गाधनी र मोहीबीच आपसी सहमतिमा सयुंक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयले नामसारी गराउन सक्छ ।

तर, जग्गाधनीलाई कुनै जानकारीबिनन नै किनबेच भएको खुलेपछि रावतले ठगी तथा कीर्ते कसुर अभियोगमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी खत्रीसहित १९ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले मालपोतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख खत्रीसहित ६ जनालाई सफाइ दिएको छ ।