काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचारका अधिकांश मुद्दामा अख्तियार पराजित हुने गरेको छ ।

२०७५ सालमा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहितविरुद्ध दर्ता मुद्दामा २०७९ असार ५ गते विशेष अदालतले कसैलाई ठहर गर्ने प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दियो । जस्ले अख्तियारकै अनुसन्धानमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको २ सय ५९ थान मुद्दामा २ सय ४० अर्थात ९२ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ दिएको तथ्याङ्क छ । यस्तै १२ थान मुद्दामा ठहर र ६ थान मुद्दामा आंशिक ठहर गरेको छ ।

विशेषको यो तथ्याङ्कले अख्तियार माथि उठेको प्रश्नलाई पुष्टि गरेको छ । विशेष अदालतको पनि अख्तियारको अनुसन्धानप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ ।

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल अख्तियारले अभियोज गरेर ल्याएको अभियोग पत्रमा छाप मात्र लगाउने मात्र नभई मिसिल र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने भन्दै मिसिल प्रमाण नै नभएकोमा सफाई दिनुपरेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भएको ठहर गरेको स्टीङ अपरेशनको मुद्दा यस वर्ष धेरै नभएकाले पनि सफाइ पाउनेको संख्या धेरै देखिएको हुनसक्ने विशेष अदालतका अध्यक्ष पौडेल बताउनुहुन्छ ।

करिब ८ महिनासम्म न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा पनि विशेष अदालतले यो वर्ष विगतका वर्षहरूमा भन्दा सर्वाधिक फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विशेषले ७ सय ९२ थान मुद्दामा ३ सय ३९ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । जुन ४२ दशमलव ८० प्रतिशत हो । जसमध्ये २ वर्ष नाघेका मात्र २ सय ७६ थान मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ ।

१८ महिनादेखि २ वर्ष सम्मका ६३, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका २५ थान, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका २ र ६ महिनाभित्रका ३ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । विशेष अदालतले यस वर्ष सबैभन्दा धेरै ठहर गरेको मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रमा मात्र हो ।

नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा ३० थान फैसला गर्दा २५ मा ठहर गरेको छ भने ५ थानमा मात्र सफाइ दिएको छ । विशेषको तथ्याङ्कअनुसार अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घुस रिसवत र अन्य मुद्दामा ५० प्रतिशतभन्दा कम नै सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा विशेष अदालतमा ४ सय ५३ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये २ वर्ष पुगेका २ सय १६, १८ महिनादेखि २ वर्षका ५०, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका ४८ थान र छ महिना भित्रका ९२ थान रहेका छन् ।
विशेष अदालतले न्यायालयको रणनीतिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न फास्टट्रयाकमा फैसला गरेको देखिन्छ । विशेषले गरेको फैसलाले अख्तियारको अनुसन्धानमाथि त प्रश्न उब्जाएको छ नै, न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न नउठाउनुपर्ने ठाउँ छोडेको छैन ।