काठमाडौं । मधेश प्रदेशका चार मन्त्रालयको बैठक भत्तामा मात्र २ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २ करोड ९ लाख ५६ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभिन्न ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको मस्यौदा तयार पार्न २ सय ९ वटा बैठकमा ४१ लाख ८८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो ।

कार्यदलले मात्र ७ वटा मस्यौदा तयार पार्न २०७७ पुस ३ देखि २०७८ असार मसान्तसम्म ९ महिनामा कानुन विपरीत बिदाको दिनमा पनि बैठक बसेर सो रकम बराबरको भत्ता बुझेको छ ।