-नारायण पौडेल 

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भईरहने परिस्थितीबाट दिक्क भएका आमनागरिकले एउटा बलियो र स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिरहेका बेला संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो संघीय निर्वाचनमा वामगठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्‍यो र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग समेत सहकार्य गरी करिब दुईतिहाई बहुमतको सरकार पनि गठन भयो । तर नयाँ सरकार बनेपछिका श्रृंखलाबद्ध घटनाक्रमहरुले भने आमनागरिकको विश्वासमाथि तुषारापात गरायो ।

किनकी राजनीतिक दलका आन्तरिक काम कारवाही आममानिसका निम्ति चासोका विषय नबन्नुपर्नेमा विशेषगरी सत्तारुढ दलको आन्तरीक विवादले सर्वसाधारणको चिन्ता र चासो समेत बढाएको छ । समग्र विश्व सहित नेपाल कोरोना भाइरसको महामारीबाट थलिएका बेला समेत सत्तारुढ दलले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्न त सकेन, एकदुई जना नेता बिशेषलाई प्राथमिकता दिएर जनविश्वासको अपमान गरिरहेको छ । 

पछिल्लो समय नेकपा विवाद प्रकरणको प्रारम्भ प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको हो । किनकी आफूलाई पदबाट हटाउने षडयन्त्र उत्कर्षमा पुगेको महसुस गरेपछि उनले गत बैशाख ८ गते अकस्मात् दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी द्वारा जारी गराएका थिए भलै तीव्र दबाब आएपछि अध्यादेश जारी भएको चौथो दिनमा फिर्ता पनि भएको थियो ।

वास्तवमा राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ओलीले आफूलाई बलियो बनाउन र आवश्यक परे आफ्नै पार्टी नेकपा फुटाउनका लागि ल्याएका थिए । जसमा एउटा अध्यादेशको उद्देश्य केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नु थियो भने अर्को अध्यादेशको उद्देश्य विपक्षी दलको नेता वेगर संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गरी आफू बलियो बन्नु सिवाय अरु थिएन । यसबाट उत्पन्न विवादले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने सम्मको परिस्थिती निर्माण भयो, जुन विद्यमान छ । 

कोरोना महामारी विरुद्धको निर्णायक लडाइँकै बीचमा अचानक बालुवाटारबाट उत्पत्ति भएको एउटा रहस्यमय ‘पोलिटिकल ड्रामा’ कहिले मत्थर भएजस्तो त कहिले चर्किंदै गएजस्तो देखिन्छ ।  सत्तारुढ नेकपाको पर्दामा शुरु भएको राजनीतिक खेल कहाँ पुगेर कसरी टुंगिन्छ भन्ने बिषयले अहिलेपनि नेकपा नेता, कार्यकर्ता सहित सर्वसाधारणलाई बेचैनी बनाईरहेको छ । लकडाउनका कारण डेढ महिना अघिदेखि नजरबन्दमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले मूलधारका मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट यसको केही मनोरञ्जन त केही दुःखद भावको स्वाद लिए । जुन खेलमा नेकपाका शीर्ष नेताहरुको मुख्य भूमिका थियो भने सहायक भूमिकामा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, चिनियाँ राजदुत, संसदत्रय महेश बस्नेत, कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ, डा. सुरेन्द्र यादव, पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल लगायतको भूमिका अविष्मरणीय देखियो । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद चर्किने क्रम जारी छ । अहिले यो प्रकरण केही हदसम्म पटाक्षेप भएपनि यसक्रममा देखिएका घटनाले भविष्यमा समेत खतरा निम्त्याउने सक्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ । मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लडिरहेका बेला सत्तारुढ दलमा देखिएको यो किचलोले राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ । नेकपा विवाद तत्काललाई समाधान भएपनि आमरुपमा यसले कुनै अर्थमा पनि मुलुकलाई उपलब्धि भएको छैन । त्यसैले सत्तारुढ दलभित्रका केही शीर्ष नेताको व्यवस्थापनको कारण उत्पन्न भएको विवादका रुपमा मात्रै यसलाई लिन सकिन्छ । 

तथापि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा नेता वामदेव गौतमलाई कोरोना संक्रमण सकिएपछि प्रधामन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउनासाथ गौतम ओली कित्तामा पुगेको भएपनि अहिले उनको भूमिका तटस्थ जस्तो देखिन थालेको छ । तर अप्रत्याशित रुपमा विकसित भएको घटनाक्रमबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् र सचिवालय बैठकमा नेताहरुले आत्माआलोचना गरेपछि विवाद तत्कालका लागि टरेको भएपनि फेरी स्थायी कमिटि बैठकको बिषयलाई लिएर नेकपा भित्र धु्रवीकरण बढिरहेको छ । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली विगतदेखि नै अनेकन तिकडम गरेर आफू पार्टी र पदमा बलियो भईराख्नुपर्ने मनोभावका नेता हुन् । त्यसो त पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल लाई पनि शक्ति सञ्चयका माहिर खेलाडीको दर्जाबाट तल झार्न मिल्दैन । तथापि शक्ति सञ्चयको खेलमा सँधै जितिँदैन । त्यसैले अहिलेको बिषम परिस्थितीमा पद जोगाउनु ठूलो कुरा नभई देश र जनताको बृहत्तर हितमा मात्रै ध्यान दिनुपर्ने समय थियो र उनीहरुले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको जवाफ कामबाट दिनुपर्नेमा गुट, उपगुट, अल्पमत, बहुमत, हस्ताक्षर संकलन जस्ता कार्यहरुबाट दिईरहेका छन् ।

मुलुकलाई कोरोना भाइरसको संकटबाट मुक्त गरी त्यसपछि सिर्जित हुने जर्जर आर्थिक स्थितिबाट मुलुकलाई उठाउन र लकडाउन अन्त्य भएपछि सिर्जना हुने बेरोजगारी तथा उत्पन्न हुनसक्ने भोकमरी र महंगी जस्ता समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कठिन दायित्व पनि वर्तमान सरकार र नेकपा सँगै भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर आफूहरुलाई सुधार्दै अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष गौतमको ध्यान देश र जनताप्रति नभई कुर्सीतर्फ मात्रै सोझिएको स्पष्ट देखियो । त्यसका लागि उनीहरुले कोठे बैठकहरु आयोजना गर्ने, अध्यादेश ल्याउने, फिर्ता लिने, संसद अपहरण गर्ने, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने, आवश्यक परेमा पार्टी फुटाउने, कोरोना महामारीलाई बेवास्ता गर्ने लगायतका जनभावना विपरीतका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिईरहेका छन् ।

पछिल्लो समय पार्टीभित्र बढ्दै गएको विवादले भैंसेपाटी, कोटेश्वर, खुमलटार, शितलनिवास र बालुवाटारलाई केन्द्रविन्दु बनाई शक्ति सञ्चय गरेको थियो । फलस्वरुप कहिल्यै आत्मालोचना नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरी स्वीकार गर्नु, आगामी दिनमा सरकारले गर्ने राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु, पार्टी एकतालाई अझै मजबुद बनाएर जान दुई अध्यक्षबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनु, पार्टी सञ्चालनका विषयमा दुई अध्यक्षबीच समान हैसियतले काम गर्ने लगायतका बुँदाहरुमा छलफल हुनु, उपयुक्त समयमा वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधीसभामा लैजाने सहमति हुनु र चिनियाँ राजदुतको सक्रियताका कारण केही दिनका लागि त विवाद समाधान जस्तो देखियो, तर यो दिर्घकालिन समाधान होईन ।

उता अर्का अध्यक्ष दाहालको ध्यान प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी अध्यक्ष हुनेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । पछिल्लो समय उनी आत्मसम्मानका साथ एकल कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा काम गर्ने वातावरण बनाउन तल्लीन छन् । तर आफ्नो कित्ताबाट वामदेवको बर्हिगमनपछि उनी थप चिन्तित देखिन्छन् भने फेरी हुनसक्ने ओली र दाहालको मिलनले अर्का नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि सशंकित बनाएको छ । किनकी ओली र दाहालबीचको संघर्षले मात्रै नेपाल शक्तिशाली देखिएका थिए र उनी जता ढल्कियो, उही पक्ष बहुमत हुने अवस्था थियो । तर ओलीको वामदेव तुरुप अनि दुई अध्यक्ष सहमतिमा पुग्ने स्थिती उत्पन्न भए नेपाल पक्ष फेरि मझधारमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले नेपाल पक्ष शक्तिशाली हुन ओली र दाहालबीच फेरि संघर्ष चर्कनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अझै केही समय अध्यक्ष दाहालले ओलीको काम गराईप्रति ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिने छन् भन्ने आँकलन गरिएको छ । 

जब संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा नेता वामदेव गौतम आफ्नो राजनीतिक कर्मथलो बर्दिया क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार सञ्जय गौतम सँग पराजित भए, वास्तवमा नेकपाभित्रको विवादको प्रारम्भ नै त्यहिँबाट भयो । आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको असहयोगका कारण निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको बताउँदै आएका गौतमले आफ्नो पराजयपछि अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने पहिलो प्रयास गरे । त्यसपछि उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा जान डोल्पा, काठमाडौ, कास्की समेतबाट प्रयास गरे । यसक्रममा काठमाडौ क्षेत्र नं. ७ का सांसदले त राजीनामा पनि दिएका थिए । तर विविध कारणले गर्दा वामदेव अहिलेसम्म उपनिर्वाचनमा होमिएका छैनन् ।

यसरी पछिल्लो समय ओली सरकार गठन भएपछि नेकपाभित्र प्रायजसो वामदेव कहरले नै महत्वपूर्ण स्थान पाउँदै आएको छ । निर्वाचनमा नै पराजित भएपछि जनमतको कदर गर्न सक्नुपर्दछ र अर्कोपटकका लागि धैर्य पनि हुनुपर्दछ । तर आफू मात्रै बन्नका लागि यस्तो अवस्थामा पनि पार्टीभित्र किचलो मात्रै झिकिरहने एकदुई जना नेताहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत प्रचण्ड र ओलीको मुखबाट बाहिर निस्किँदैन किन ? यदि पार्टीभित्र अनुशासनको कारवाही गर्दा पार्टी बलियो हुन्छ भने पार्टीलाई जिवन्त राख्नका लागि पनि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेतृत्वले हिम्मत राख्नुपर्दछ । यो कुरा नेकपाको लागि मात्रै होईन कि सबै राजनीतिक दलहरुले अनुशरण गर्न सक्नुपर्दछ ।

हुनत वामदेव गौतमलाई नेकपाभित्रको एक असफल खेलाडीका रुपमा पनि चित्रित गर्ने गरिन्छ । किनकी महाकाली सन्धीपछि उत्पन्न विवादले एमाले विभाजन गरी मालेको नेतृत्व गरेका वामदेवले पार्टीलाई २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा एक सिट पनि दिलाउन सकेनन् र पुनः एमालेमा विलिन भए । त्यस्तै तत्कालिन नेकपा माओवादी युद्धरत अवस्थामा हुँदादेखि नै एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकिकरण हुनुपर्दछ भन्ने अभियानमा लागेका गौतम माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त पार्टी एकिकरणको बिषयलाई मुल मुद्दा नै बनाएर हिँडेका थिए, तर सफल भएनन् । अर्कोतर्फ पछिल्लोपटक उनले सम्हालेको उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि त्यति प्रभावकारी देखिएन, उल्टै अनेक विवादमा फसे । पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र ओली नेतृत्वको एमालेलाई एकिकरण गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका गौतम एकिकृत पार्टीभित्र अनेक बार्गेनिङ गर्दा–गर्दा पार्टीको विधान नै संशोधन गरी पार्टी उपाध्यक्ष त भए, तर निर्वाचन हार्नुको पिडा र प्रधानमन्त्री बन्ने दिवासपना बाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन् । 

कहिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित हुने र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्ने त कहिले वामदेवलाई नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेर्न चाहेको बताउने भने कहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने त कहिले ओलीले नै फालेको प्रधानमन्त्रीको गोटीमा रमाउने वामदेव चरित्र वास्तवमा नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण हो । यो सन्दर्भमा वामदेव गौतमले अहिले आफू प्रधानमन्त्री कुनैपनि हालतमा बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थातर्फ भने ध्यान नै दिएका छैनन् । जसअनुसार नेपालको संविधानको धारा ७६(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधी सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ, धारा ७८(१) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ, (२) यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ, (४) तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधी सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

अर्कातर्फ प्रतिनिधी सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि सर्वप्रथम निर्वाचन क्षेत्र खाली हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मिति तोक्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा भई निर्वाचनबाट जितेर आउनुपर्दछ  र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यसरी विजयी भएको उम्मेदवारलाई पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्दछ । यस्तो प्राविधिक जटिलता र लामो समय लाग्ने प्रक्रियामा वामदेव गौतम जस्तो नेता रुमल्लिनुले नेकपा भित्रको राजनीतिलाई थप रहस्यपूर्ण बनाएको छ । किनकी आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजिनामा गर्न लगाएर उपनिर्वाचन गराउने अभ्यासले एकातर्फ गलत राजनीतिक सन्देश दिने निश्चित छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान प्रतिनिधी सभाको कार्यकाल आधा सकिईसकेको छ । यसले गर्दा यदि वामदेव गौतमलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु नै पर्ने हो भने आवधिक निर्वाचनसम्म धैर्य गरी निर्वाचन जित्ने सुनिश्चितता सहितको आवश्यक जनहितका कामहरुमा ध्यान दिने र निर्वाचन पश्चात् पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन कसरी हुन सकिन्छ भन्ने बाटोमा लाग्ने हो भने त्यो भन्दा स्वभाविक बाटो अरु हुन सक्दैन । त्यसबाहेक नेकपाभित्र उनी भन्दा धेरै क्षमतावान् नेताहरु पनि छन् भन्ने हेक्का गौतमले पक्कै राख्नुपर्ने हुन्छ । किनकी नेकपा ओली, प्रचण्ड, नेपाल र गौतमको मात्रै पार्टी नभएर नेपाली जनताको पनि पार्टी हो, अनि वर्तमान सरकार नेकपाको मात्रै नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताहरुको सरकार हो र हुनुपर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)