काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि कानून पीडितमैत्री बनाउने कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला आफ्नै प्रतिवद्धता पूरा गर्न चुक्नुभएको छ ।

पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शबाट आएको सुझाव हुबहु ऐनमा समेट्ने प्रतिवद्धताबाट मन्त्री कोइराला पछि हट्नुभएको छ ।प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा पीडितहरूको महत्वपूर्ण सुझाव नै नसमेटिएको गुनासो पीडितहरूको छ ।

गत चैत ३ गते कानुनमन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अब बन्ने संक्रमणमकालिन न्याय सम्बन्धी कानून पीडित मैत्री बन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

तर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितमैत्री छैन ।

७ प्रदेशमा नै पीडितहरूसँग परामर्श र पीडितहरूको सुझाव अनुसार नै संक्रमणकालिन दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू पदावधि सकिनु अगावै ऐन संशोधन गर्ने भनिए पनि न त संशोधन विधेयकमा पीडितहरूको सुझाव समेटिन सक्यो, न त ऐन नै समयमा बन्न सक्यो ।

मन्त्रालयले ७ प्रदेशकै पीडितहरूसँग परामर्श गरे पनि संशोधन विधेयकमा पीडितका महत्वपूर्ण सुझाव भने समेटिएन । घटनाको वर्गीकरण र दण्ड सजायको विषयमा द्वन्द्वपीडितहरूले दिएको महत्त्वपूर्ण सुझाव नै सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।

पीडितहरूको परामर्शमा संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा पीडितहरूको सहभागिता, विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा पुनरावेदन, हदम्याद राख्न नहुने, आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा सिफारिस समितिमा पीडितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतको सुझाव विधेयकमा समेटिएको छैन ।

करिब ९ वर्षपछि ऐन संशोधन गर्न सरकारले चासो देखाए पनि सरकारले घात गरेको पीडितहरूको दुःखेसो छ । सर्वोच्चले देशभरका पीडितहरूले हालेको मुद्दाको फैसला सुनाएपछि सरकारले सोही अनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि राजनीतिक स्वार्थका कारण ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन ।

कोइराला मन्त्री नियुक्ति भएपछि संक्रमणकालिन न्याय टुंगिने पीडितहरूको अपेक्षा मात्र थिएन, कोइराला स्वयंले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखी ऐनसंशोधनमा तत्परता देखाउनुभएको थियो ।

कानुन बुझेका कोइरालासँग धेरै अपेक्षा गरेका पीडितहरू अहिले यो विषय नटुङ्गीए समस्या सधैं बल्झिने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा पीडितहरूको मात्र नभई मानव अधिकार आयोगको पनि आपत्ति छ ।

पीडितलाई न्यायभन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अभिप्रायले विधेयक आएको भन्दै पीडितका सुझाव र आयोगसँग परामर्श नगरी आएको संशोधन विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने आयोग र पीडितहरूको माग छ ।