काठमाडौं । तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार गरिएका नियुक्तिविरुद्धको रिटमा विपक्षीकै विवादका कारण बुधबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरूबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेर एकसाथ सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै विपक्षीका कानून व्यसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

मुद्दाका पक्षले सुनुवाई गर्नुपर्ने माग गरे पनि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएपछि यो पटक पनि सुनुवाई स्थगित भएको हो । जसले मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरूमा मुद्दा लम्ब्याउने नियत देखिन्छ ।

यसअघि पनि ईजलासले न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गन आदेश गर्दै रिटको मूल विषयमा भने प्रवेश नै गरेको थिएन ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसीर ३० र २०७८ बैशाख २१ गते संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको थियो । ओलीले संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति गरैसंवैधानिक भएको जिकिर गरी बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ९ वटा रिट परेको छ ।

तर, २ वर्षदेखि विचाराधिन मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेको छैन । यसअवधिमा २३ पटक पेशी तोकिएको छ भने ७ पटक मात्र इजलास बसेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अवकाशको दिन नजिकिँदै जाँदा मुद्दाको सुनुवाई अझै लम्बिने देखिन्छ ।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा समयमा टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा अदालतले बारम्बार सुनुवाई स्थगित गर्दा यसले न्यायालयको सामथ्र्यमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । निलम्बित प्रानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा हुँदा प्राथमिकतामा नपरेको संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा अहिले पनि अदालत गम्भीर देखिएको छैन ।

संवैधानिक नियुक्तिजस्तो महत्वपूर्ण मुद्दा समयमै नटुँगिदा एकातिर यसले न्यायालयप्रति जनताको चरम अविश्वास बढाएको छ भने अर्कातिर नियुक्त आयुक्तहरूले गरेका काम कारबाहीमा संशय उब्जिएको छ ।