काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत उत्पादन गर्ने लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खारेज गर्ने बताउनुभएको छ ।

आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहुँच र प्रसारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।

उहाँले पछिल्लो समय सरकारसँग करिब १६ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरू टेक एण्ड पे प्रावधानमा पीपीए भएर पनि निर्माण कार्य नभएको भन्दै पीपीए खारेज गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य नगर्ने तर खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले वास्तविक विद्युत उत्पादन कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र पीपीए गरेर काम नगर्नेलाई पीपीए खारेज गर्ने पक्षमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । टेक एण्ड पेमा आधारित विद्युत खरिद सम्झौता भएकाले उत्पादन भएको विद्युत बिक्री गर्न नसके ठूलो मात्रामा वित्तीय जोखिम बढ्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले नेपालको विद्युत प्रशारण लाइन र बजार जोखिम दुवैको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न आवश्यक भएको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री भुसालले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका करिब ३ हजार २ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तरदशीय विद्युत व्यापार विभिन्न चुनौती बीच सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री भुसालले यही प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनबाट नयाँ विद्युत ऐन पेस गरेर पास गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ विद्युत ऐन व्यापक छलफल भएर राष्ट्रिय सभामा रहेको बताउनु भयो । मन्त्री भुसालले प्रतिनिधि सभाबाट विद्युत ऐन पास हुने ग्यारेन्टी भएमात्रै पेस गर्ने सोचमा रहेको पनि बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले जलविद्युत उत्पादनको लागत कम गर्ने भन्दापनि प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत प्रशारण लाइन सरकार वा निजी क्षेत्र जसले बनाए पनि कम लागतमा बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न आयोग तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष पौडेलले नेपालको विद्युत व्यापारको विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक भन्दै नेपालमा उत्पादित विद्युत सकेसम्म नेपालमा नै खपत गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।