काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर ४ गते संघीय निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।

तर, यो संसदमा ४८ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि यी विधेयकको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

अहिले पनि सदनमा गणपुरक संख्या पुग्नै हम्मेहम्मे छ भने चुनाव घोषणा भएसँगै सांसदहरू जिल्ला दौडिन थाल्ने छन् । त्यो स्थितिमा निकै महत्वपूर्ण भए पनि कतिपय विधेयक संसद्को यो कार्यकालबाट पारित हुने सम्भावना न्यून छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको संघीय निजामती विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको १ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबीच स्वार्थ बाझिँदा यही कार्यकालमा यो विधेयकको टुंगो लाग्ने सम्भावना टरेको छ ।

यस्तै ९ वर्षपछि सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप आयोग ऐन २०७१लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक यस पटक पनि पारित हुने सम्भावना टरेको छ ।

विकास प्रविधि समितिबाट पारित सूचना प्रविधि विधेयक दलीय स्वार्थकै कारण संसदमा निर्णयार्थ पेश हुन सकेको छैन । दलहरूकै स्वार्थ बाझिएका अख्तियार र मानवअधिकार विधेयक पनि अलपत्र छन् ।

सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै भएको भन्दै युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको वर्षौं भइसक्दा समेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको छैन ।

अब प्रतिनिधिसभाको सीमित कार्यकालमा विचाराधीन विधेयक टुंगोमा पुग्ने सम्भावना टर्दैछ । कतिपय विधेयक दर्ता मात्र भए पनि सदनमा प्रस्तुत भएका छैनन् ।

धेरै विधेयक विचाराधीन हुँदा पनि संसदले फटाफट काम गर्न सकेको छैन । संसद् विघटन, सरकारको गैरजिम्मेवारी र संसद अवरोधलगायतका कारणले पनि कानुन बनाउन ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै कानुन निर्माणको गति निस्कृय हुनेछ । ४ दर्जन बढी विधेयकको भविष्य पनि जहाँसम्म पुगेको हो त्यही टुंगिने निश्चित छ ।

संसदको आयु बढ्ने र तर काम नगर्ने अवस्थामा संसदको उपादेयता सांसदको जागिर पकाउने थलो मात्र हुने प्रष्ट छ ।