काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले फोन कल डिटेल हेर्न बन्देज लगाएपछि अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा बाधा भएकाे प्रहरी अधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

७ वर्ष अघि तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कल डिटेल हेरेको भन्दै विवाद भएपछि परेको रिट अदालतको आदेशविना कलडिटेल हेर्न नपाइने आदेश सर्वोच्चले गरेको थियो । प्रतिशोधका भरमा गरिएको आदेश पुनर्विचार नहुँदा त्यसको असर नागरिकको न्यायमा परेको छ ।

अपराधको शैली फेरिएको सन्दर्भमा प्रविधिमार्फत अनुसन्धान गर्दा छिटो, छरितो र विश्वसनीय हुने प्रहरीको बुझाइ छ । अदालतले अड्को थापेपछि प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो परेको छ । शंकास्पद अपराधी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थाल्नुपर्ने समयमा फोन कल डिटेल र लोकेशन ट्रयाकको अनुमतिका लागि अदालत धाउनुपर्दा अपराध नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

तत्काल पक्राउन गर्नुपर्ने अभियुक्त कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर भाग्न सक्ने खतरा हुँदा त्यसको असर न्यायमा ठोकिन्छ । तत्काल गर्नुपर्ने अनुसन्धान लम्बिने गरेको छ ।

प्रहरी भनेको अर्धन्यायिक संगठन भएकोले उसलाई जिम्मेवार बनाएर अनुसन्धानको लागि आवश्यक पर्ने स्थानको तत्काल डाटा हेर्न पाएको खण्डमा अपराध अनुसन्धान छिटो हुने प्रहरीकाे तर्क छ ।

स्वार्थको टकरावका कारण गरिएको आदेशलाई अदालतले पुनरावलोकन गरेर प्रहरी अनुसन्धानलाई चुस्त, दुरुस्त र नागरिकको छिटो न्याय पाउने अधिकार संरक्षण गर्नु आवश्यक छ ।