काठमाडौं । वर्षाैंदेखि अलमलमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सरकारले औपचारिक रुपमै भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ ।

लगानी बोर्डले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने सम्झौता गरेको हो ।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले परियोजनाले सुदूरपश्चिमको अर्थसामाजिक विकासमा यी दुवै परियोजनाले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

बोर्डको गत जेठ २३ गते बसेको बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै बोर्डले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

भारत सरकारको स्वामित्वको एनएचपीसीले भारतमा सौर्य, जलविद्युत र उर्जा क्षेत्रमा गरी सात हजार मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ भने पाँच हजार मेगावाटका आयोजना उसले बनाईरहेको छ ।

जलाशययुक्त पश्चिम सेता आयोजना निर्माणका लागि २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै अछाम र डोटीमा निर्माण हुने सेती नदी–६ पनि जलाशययुक्त आयोजना नै हो । यी दुवै आयोजनाबाट नेपालले केही प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउने छ ।