–भुवन डोटेल

शुसासनको बाटोमा लागोस सरकार, सवै तर्फबाट सहयोग होस् र भ्रष्टचार युक्त देशको विल्लाबाट मुक्त देशमा परिणत होस । आगामी दिनमा अनुसन्धानकर्ताहरु भ्रष्टता कतै नभेटुन, जनताका कामकाजमा ढिलासुस्ती नहोस त सवै मानिसप्रति कानुनी आधारमा समान ब्यवहार होस् आजका दिनमा आम जनताको सर्वोपरी चाहना हो । ‘भ्रष्टचारका प्रति शुन्य सहनसिलता’ भन्ने नाराले मेरो पुस्ताको मानिसकै सरह पुर्ण उमेर लिएर पनि परिपक्कता धारण गर्न नसक्नुले यथास्थितिमा परिवर्तनको सम्वाहन देखिंदैन तथापी भ्रष्टाचार न्युनिकरणको अपरिहार्यता महशुस गरि नयाँ तौरतरिकाबाट ‘भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनसीलता’लाई ब्यवहारिक पथ गमन गराउन आजका दिनमा प्रत्येक नागरिकको अपरिहार्य आवश्यक्ता तथा दायित्व हो ।

लामो कालखण्डसम्मको विद्यमान राजनीतिक अस्थिारताको समाप्ती, २०७४ मा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचन पश्चात अङ्कुरण हुने आशा जनमानसमा संचारित थियो । निर्वाचन सम्पन्नसँगै देशले नयाँ  अध्यायको थालनी गरेको अनुभुति आम जनतामा भएकै हो । निर्वाचको एक वास्तविक तथ्य जनता अति उत्साहका साथ निर्वाचनमा भाग लिए र त्यसबाट स्थायित्वको पक्षमा मत देखियो । संसदभित्र प्रधानमन्त्री छानिदै गर्दा प्रमले स्पष्ट दुई तिहाइको दरिलो विश्वासको मत प्राप्त गरे । जुन अवसरको सदुपयोग भएको भए आर्थिक उन्नयनको नारा मात्र होइन ब्यवहारिक उपलव्धिको आधार वन्दथ्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै प्रतिपक्ष दलका एक सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई मतको दम्भ नराखी विकास निर्माण कार्यमा अगाडी वढ्न सुझाएका थिए ।

दबेको स्वरमा (गणित कमजोर उपस्थिति) चुनौती पनि दिदै थिए । तिमी आँफ्नै कारणले समस्यामा हुनैछौ, विकास निर्माण कार्यमा अव उप्रान्त किन्तु परन्तु नलाउन पाउने छैनौ र साथमा संसदमा आफ्नो उपस्थिति रहने कुरालाई पनि उद्घोष गरेका थिए । कोही वरालिन लाग्यो भने खवरदारी गर्न कोही न कोही चाहिन्छ त्यसैले हामी प्रतिपक्षमा छौ, प्रधानमन्त्री जे पनि वोल्न पाइँदैन वोलेका कुराको जवाफदेही वन्नुपर्छ । आजका दिनमा निर्वाचन भएको कार्यकालका आधा समय वित्यो र विकासको संकेतसम्म पनि शुभ देखिँदै छैन । सत्तासिन दल आन्तरिक किचलोमा रमाएको छ । प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि अस्वस्थ छन । वाक चतुर्याइ र छुद्र वोली उनको आजका दिनमा सत्ता टिकाउने प्रमुख अस्त्र बनेको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल भित्र एकाद दीप देखिएपनि यो आफैं पूर्णतय औंसीको रात्रीमा नागमणीको प्रतिक्षामा छ । ताकी त्यो कुनै मेहनत विनै आँफै चम्कीयोस र त्यो अध्यारोबाट मुक्ती मिलोस् ।

आम जनमानसको मानसिकताको कुरा के गर्नु एक समुह छ । जो इमान्दार छ । उ नैराश्यताले ग्रसित छ भने अर्को समूह भ्रष्टताको लतमा यसरी लिप्त छ की सुधारिन वर्षौं लाग्छ । यस अवस्थामा देशको भविष्यको परिकल्पना तथा कामना गर्नु मुर्खतापुर्ण नै हुन्छ तर नागरिक हुनुको एक अहः कर्तव्य जो छ । गरिवी शुन्यतामा झार्ने, भ्रष्टचारप्रति शुन्य सहनसिलता, बिकासका आधारको शुलभता जस्ता नारा घन्किन थालेको दशकौं भइ नै सक्यो र पनि राजनीतिक, सामाजिक अस्थिरता तथा अस्वभाविक राजनीतिक खिचातानीका कारण विकासले गति लिन नसकिरहेको अवस्था छताछुल्ल छ ।

आजको सरकार जनताका दैनिक आवश्यक्ता पूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ति सवैखाले नारालाई माथ दिंदै रेल मार्ग, सुख्खा वन्दरगाह, वायु विद्युत, सेटलाइट, लगायतका अनगिन्ती आश्वासन वितरण गरेको छ न कि वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्दै सहज र सरल विकासका कामको थालनी । सरकारका यस्ता केही संगिन आश्वासनहरु छन जसले पुर्णता भयो भने पनि हाम्रो देशको सामाजिक जीवनमा कुनै परिवर्तन आउने छैन । अतः सरकारका यी केही प्रतिवद्धतालाई अलग अलग ढङ्गबाट केलाउनु सान्दर्भिक होला ।

गरिवी शुन्य समाज 

आम जनता गरिवी शुन्य समाज भन्ने नारामा पुलकित हुन्छन । स्वभाविक पनि हो, तथापी देश र जनताको आदर्श हुँ भन्नेहरुबाट हुने अनेकन नारावाजीले आजको समाजको गति सम्भव छैन । ‘गरिवी शुन्य समाज‘ले भाषणमा रोचकता देला यथार्थतामा परिणत हुँदेन । गरिवी न हिजो कुनै समयमा शुन्य थियो न कुनैदिन हुनेछ मात्र यसको मात्रा कोे घटबढ सम्भव छ । यही यथार्थताको धरातलबाट कम मात्राको गरिवी रेखाङ्खनको वकालत गर्ने कि ? नेतृत्व गर्नेले जनता उत्तेजित पार्ने र त्यसवाट लाभ उठाउने मात्र मक्सत वनाउन किमार्थ सान्दर्भिक हुँदैन । कृषि प्रधान देश भन्ने र रेमिटेन्समा आधारित अर्थ व्यवस्था चलाइराख्ने, ठुलाठुला मेघा प्रोजेक्टका सन्दर्भमा बहस गरिराख्ने र युवा बेरोजगारी दर वृद्धि हुंदै जाने हो भने के त्यसले गरिवी न्युनिकरणमा टेवा देला !

आजको जनसख्ंया र नेपालको स्रोतसाधनका आधारमा कृषि उन्मुख औद्योगिकरणमा ध्यान दिदै जाने हो भने न देश रेरिेमिट्यान्सले रमाउनु पर्छ न युवा पलायन्ताको छट्पटाहटमा अतालिनु । कृषिजन्य साना तथा लघु उद्योगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुनै आजको सन्दर्भमा गरिवी न्युनिकरणको आधार वन्दछ । लगानी वढाएर होइन उद्यमसीलता वढाएर आज औद्योगिक माहोल वनाउनु जरुरी छ । युवामा यो देशमा केही हुदैन भन्ने नैराश्यता छ, मात्र यो नैराश्यता हटाउन सके गरिवी न्युनिकरण असम्भव छैन । गरिवीलाई भाषणको वलियो हतियार मात्र वनाउँदै जानुभन्दा न्युनिकरणको आधार तयार गर्नतिर लाग्नु स्रेसकर होला । फगत गरिवी शुन्यको नाराले गरिवी अन्य हुँदैन । गरिवी न्युनिकरणको वास्तविक आधार वनाएर युवालाई त्यसमा आकर्षण दिलाउनु नै एक मात्र उपाध्ययता हुन सक्दछ ।

भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता

भ्रष्टाचार वेगरको समाज परिकल्पना होला तर वास्तविकतामा सम्भव छैन । २०४७÷४८ देखि निरन्तर उठेको आवाज दिनानुदिन जोडजोडले सभा सम्मेलन तथा विविधखाले वहसका तरङ्ग त वनिराखे तर नियन्त्रणको खास कसि देखिएन । राजनीतिक नेतृत्वले तथा कर्मचारीतन्त्रको अधिकांश हिस्सा भ्रष्टताको दल्दलमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछि झनझन भाषिंदै गयो र त्यसले पन्चायती रेखालाई फराकिलो अन्तरमा छाड्यो । न्यायालय अझ वढी भ्रष्टहरुको अखडा वन्न पुग्यो । जुन बेलाबेलामा न्यायालय प्रमुखहरुकै उद«घोषले पुष्टि गर्दै आएका छन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त झन भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा उठेका उजुरी दफन गर्ने सर्तमै नियुक्ती दिने गरेका हल्ला समेत आउने गरेकै हुन । अन्यत्र वदनामी कमाएकाहरुलाई यस्ता पवित्र संस्थामा हालिनु आफैमा प्रमाण सरह हुन । सामान्य मान्छेका सामान्य नाङ्गा आँखाले देखिने अपराध विशेषज्ञका आँखाले छोपिदिन्छन । यो अपराध भित्रको महाअपराध नियन्त्रण वेगरको केवल नारामयी शुन्य सहनसिलताले भ्रष्टाचार रोक्दैन । राजनीतिक वृतको गैह्र जवाफदेहिता र गैह्र इमान्दारिता नै भ्रष्टाचारको जग हो जुन जगजायर छ । राजनीतिज्ञको आचरणमा सुधार हुंदा भ्रष्टाचार स्वतः न्युन हुनजान्छ । तथापी मानव जाति रहुन्जेल समाप्त हुँदैन ।

विकासका पुर्वाधार तथा परियोजना निर्माण 

आज महाकाली सन्धि, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना जस्ता केही सवालहरुमा यत्रतत्र जिज्ञासा सुनिन्छन । हिजो तत् तत् परियोजना राष्ट्रघाती भन्दै राष्ट्रको अस्मिता जोगाऔं भन्दै संसदमा हंगामा गर्नेहरु आज सोही परियोजना सोही प्रकृयामा अगाडि बढाएका छन । हिजो अलमलबाट बाहीरिएर पूर्व–पश्चिम रेल जन मस्तिष्कमा कुँदिसक्यो ।  त्यसको ब्यवहारिक परिणत कहिले ? जनतालाई अमुर्त सपनामा रल्याउनु भन्दा साना काम देखाएर परिवर्तनको आभाष दिलाउँ । रेल कुँदिनै हाल्यो भने पनि त्यसले चीनको लत्ता कपडा भारत र भारतको खाद्यान्न चीन वनाउला नेपालको समृद्धिमा त्यतिवेलासम्म टेवा पुर्‍याउदैन जतिवेलासम्म हामी उत्पादनमुखी वजार व्यवस्थामा ध्यान दिदैनौं ।

देशका धेरै भुभाग कच्ची सडकले समेत जोड्न नसकिरहेको अवस्था छ । जनता भोट हाल्न पनि २/३ दिन पैदल हिड्नुपर्ने परिस्थिति विध्यमान छ । सरकार कहिले रेल, कहिले, ध्वाजावहाक पानीजहाज त कहिले अन्तरिक्ष यानसम्मका वेकम्वा नारामा जनता दिगभ्रमित गर्दैछ । जो अन्धकारमा वसेका छन, जो तिमीलाई भोट हाल्न २÷३ दिन हिंडेर वुथमा आइपुग्छन, तिनलाई सामान्य आवागमनको पहुंच देउ सरकार अनि निस्क तिम्रो अन्तरिक्षको यात्रामा ।

नैतिकताको जग वसाउ सरकार

नैतिकता मानव सभ्यताको सुचक हो । जसको मानक यन्त्र छैन । तथापि नापिन्छ सरकार । शुसासन नैतिकताको अध्याय थालनी नगरी प्राप्ति हुँदैन । क्याविनेट मन्त्री आफ्नो मातहतका निकायमा भ्रष्टता छ भनेर ब्याख्या गर्दछन न कि निराकरणको उपायको खोजी । तस्करी खुलेआम छ र प्रमाण सुजबुझका साथ नष्ट गरिन्छ । परराष्ट्र मामिलामा गैह्र कुटनीतिक ढङ्गबाट ब्यवहार गरिन्छ र आआफै राष्ट्रवादी घोषणा गरन्छि । जुन राजनीतिको सामान्य बुझाई राख्नेले पनी ठिक मान्दैन । यो सरकार करिव दुई तिहाइ संसदको जगमा वनेको छ ।

यति मजबुद जग २०१५ मा निर्वाचित वीपी कोइराला.नेतृत्वपछिको सरकार यहि हो । सुधारको थालनी गर्न यो भन्दा कुनै अर्को अवसर प्राप्त हुँदैन । जनमत अवसर हो तर जनमत वेवास्ता गर्दै सत्ताको चरम प्रयोग चुनौति वन्न पुग्दछ । राजनीतिशास्त्रका केही स्थापित मान्यता शक्ति विकेन्द्रिकरण, पृथकिकरण तथा हस्तान्तरणका प्रतिकुल हुने गरी गरिएका निर्णयहरुले लोकतन्त्र र संघीयता दुवैको कार्यान्वयनमा वाधक वन्दछ भने यो आफैं नैतिकताको बहस त हुदै हो ।

अन्ततः 

एकै व्यक्ति र एकै पदको चिरकालिन स्थायित्व संभव छैन । सरकार ! मानव जीवनको विश्वासलाई मध्यनजर गर्दै क्षणिक प्राप्तीको पिप्सा त्यागेर चिरकालिन स्मरणीय वन्नु स्रेस्कर होला । जसको आधार शुसासनमा केन्द्रित जनपक्षीय निर्णय मात्र वन्न सक्दछ । यसर्थ यदाकदा उब्जिएका आशंकाहरु निवारण गर्न दरिलो वनेर बिकासका कामकाज अगाडी वढाउनुको कुनै वैकल्पिक बाटो छैन र खोज्नु हुंदैन । सरकार सत्ता वहिरगमन पछिको जनमानसमा तिम्रो स्मृती खोज, जसले विकासको मार्ग दिनेछ ।