काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागि नगराउने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा १ सय १६ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दलहरु मात्रै दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

संचारकर्मी संग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागि नगराइने बताउनु भयो । उहाँले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात मध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरुको सूची सार्वजनिक गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले आयव्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने बताउनु भयो ।

आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिसकेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरु संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।