–नारायण पौडेल

नक्सा

पृथ्वीको सतह वा जमिन वा यसको कुनै निश्चित अंशलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कुनै कागज वा अन्य यस्तै वस्तुमा कोरिएको चित्रलाई नक्सा भनिन्छ । जसलाई सम्बन्धित देशको सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्यता दिएको हुन्छ । यसैको आधारमा देश, महादेश र समग्र विश्वको क्षेत्रफल पनि एकिन गरिएको छ । साथै सानो आकार प्रकारमा निकालिने चित्र भएको कारण ठाउँ अभावले गर्दा नक्सामा विभिन्न कुराहरु देखाउन निश्चितखालका संकेतहरुको प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ र नक्सा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता संकेतहरुको समेत व्याख्या गरी समाधान खोज्ने परम्परा रहँदै आएको छ । त्यसैले कुनैपनि देश वा राष्ट्र राजनीतिक भूगोल तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अनुसार निश्चित सीमारेखा भित्रको भौगोलिक भूभाग हो भनी व्याख्या गरिन्छ । अर्थात् कुनै व्यक्ति जन्मेको, बसोबास गरेको वा नागरिकता रहेको जमीन नै उसका लागि उसको देश हो भने कुनैपनि देश एउटा राज्य कहलाउनका लागि उसँग निश्चित भूगोल (भूमी), जनसंख्या, सरकार र सार्वभौमसत्ता जस्ता कुराहरु अनिवार्य हुनुपर्दछ ।

नेपालको नयाँ नक्सा त जारी भयो । तर २०१८ सालयता नेपालको प्रशासनको त्यहाँ उपस्थिति छैन । अहिलेको अवस्था भनेको भारत शासित नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरामा प्रशासन, सेना, बैंक, स्कुल, रासन कार्ड, राहदानी, मतदाता नामावली, पहिचान पत्र मात्रै नभएर भारतीय ग्राम पञ्चायतको चुनाव मार्फत स्थानीय प्रधान, स्थानीय निकाय र न्याय व्यवस्था समेत सम्पूर्ण आधारभूत कुराहरु भारतीय नै रहँदै आएको छ । यो सबै कुरा एकाएक त्यागेर उनीहरुलाई आज उप्रान्त हामी नेपाली हौं भन्ने कुरा बोध गराउन अब नेपाल सरकारले कस्ता कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ ? यही नक्साको आधारमा सोझै अब हाम्रो प्रशासन लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न गए अवरोध होला कि नहोला ? त्यहाँका जनता जनगणनामा सरिक होलान् कि नहोलान् ? आफू नेपाली भन्ने कुरा त्यहाँका जनताले स्विकार गर्छन् कि गर्दैनन् ? यी यावत कुराहरुमा पनि गहिरो ध्यान दिनुपर्दछ ।

कालापानी

नेपाली भूभागमा भारतले सीमा सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको र कृत्रिम नदी बनाएको ठाउँलाई कालापानी नाम दिईएको छ, जसको स्थानीय नाम तिल्सी हो । कालापानी हाल नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने ३५ किलोमिटर भित्रको एउटा भौगोलिक क्षेत्र हो । यो क्षेत्र लिपुलेक भञ्ज्याङ र यो भन्दा पूर्वमा रहेको टिन्कर भञ्ज्याङको बीचको भूमि हो । यो क्षेत्र सन् १९६२ देखि भारतको इण्डो टिबेटन बोर्डर पुलिसद्वारा अतिक्रमित छ । यो क्षेत्रमा नेपालको असहमतिका बीच भारतले आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ । तर यो नेपालको भूमि हो, जुन भारतले सुगौली सन्धि विपरित अतिक्रमण गरिरहेको छ ।

कालापानी र लिम्पियाधुराको बीचमा गुञ्जी, नाभी, कुटी, छाङरु गरी चारवटा गाउँ पर्दछन् । ती गाउँको जनगणना, मालपोत संकलन लगायतका अन्य दस्तावेजहरु नेपालसँग सुरक्षित भएकाले यो भूमि निर्विवाद नेपालको हो । तर भारतले १९५० को दशकमा तिल्सी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गरी त्यही ठाउँलाई कालापानी नाम दिई महाकालीको उत्पत्तिस्थलका रुपमा समेत त्यहीँको एउटा सानो खोल्सालाई देखाउँदै आएको छ । भारतले आफूले ओगटेको ७० वर्ष भइसकेकाले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको दावी गरेको छ ।

अर्कोतर्फ सन् १९६२ मा भारत चीन (तिब्बत) युद्ध हुँदा भारत पराजित भएपछि जब चीन आफ्नो सीमाबारे अडिग रह्यो, तब भारतले भविष्यमा युद्ध भएमा प्रतिरक्षाका लागि रणनीतिक ठाउँ सोचेर नेपालको भूमिमा पर्ने लिपुलेक (कालापानी) घाँटीमा कब्जा जमायो । यसैलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जीन पिङवीच द्धिपक्षीय व्यापार सम्झौताका नाममा कालापानी क्षेत्रको बाटो प्रयोग गर्ने गरी बेइजिङमा आपसी समझदारी भयो । जसबाट व्यापारिक हिसाबले ल्हासाबाट दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो त्यही भएको र भारतसँगको व्यापारमा आफूलाई निकै सहज हुने ठानी चीनले पनि नेपाललाई बिर्सियो ।

सीमा विवाद

नेपाल भारत वीच मात्रै नभएर संसारका अधिकांश मुलुकहरुवीच सीमा विवाद कायम छ र नेपाल भारत सीमा विवाद पुरानो विवाद मानिन्छ । तथापी भारतले वि.सं. २०७५ कार्तिक १६ गते नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशवीचको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । त्यसमाथि पनि सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमण हुँदा यी नेपाली भूभाग हुँदै भारत चीन व्यापारिक सडकमार्ग (कैलाश मानसरोवर यात्रा) निर्माण गर्ने भनी भएको द्धिदेशीय सम्झौता, सडक निर्माणमा सन् २००८ देखि नै भारतको तदारुकता र भारतको धार्चुला सदरमुकाम पिथौरागढबाट लिपुलेक नाका जोड्ने ८० किलोमिटर सडक मिति २०७७ वैशाख २६ गते शुक्रवार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत उद्घाटन गरेपछि सीमा विवादले राजनीतिक माहौल निकै ततायो ।

नेपालका २६ जिल्लाहरुले भारत छोएको परिप्रेक्षमा २३ जिल्लाहरुमा सीमा विवाद देखिन्छ । तर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताको विवाद अति असामान्य हुँदै गएको छ । त्यसमाथि भारतले विगतदेखि नै नेपाल भारत सीमाहरुमा ४५ हजार भन्दा बढी भारतीय सेनाहरु तैनाथ गरिरहेको छ । त्यस्तै सीमा विवादका सन्दर्भमा पश्चिममा मात्र केन्द्रित हुँदा अन्य नियमित भूभाग वा विवाद सल्टिएको स्थानमा पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । पूर्वको झापा, इलाम र पाँचथरका केही नेपाली जमिनमा भारतले अधिपत्य जमाउँदै आएको छ भने भारतसँग सीमा जोडिएको पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको नेपाली भूमि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले कब्जा गरेको छ । त्यस्तै नवलपरासीको सुस्तामा दयनीय परिस्थिती छ, जहाँका स्थानीयहरुसँग नेपाली नागरिकता पनि छैन र त्यो भूभागको सुरक्षा जिम्मेवारी समेत स्थानीयकै काँधमा छ । 

सरकार

नेपाल सरकारले २०७७ जेठ २ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/०७८ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएको र यी भूभागहरुलाई समावेश गरी छिटै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने भनी अवलम्वन गरेको नीति बमोजिम नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते बुधवार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालले आफ्नो देशको नक्सा जारी गरेपछि बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले अहिले राष्ट्रियताको बहस तातेको छ । उनले ट्विटमा लेखेकी थिईन्–‘हाम्रो सानो राष्ट्रको गरिमा राखेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद, अब तीनवटै राष्ट्रहरुबीच शान्तिमय र सम्मानजनक वार्ताको प्रतीक्षामा छौं ।’ तर मनीषाले गरेको ट्विटलाई भारतीय मिडियाले ‘ट्विस्ट’ गर्दै चीनलाई साथ दिएर भारतलाई गाली गरेको दोषारोपण मात्रै गरेनन् कि भारतीय एबीपी टेलिभिजनले ‘खाती भारतकी और गाती चीनकी’ भन्दै समाचार समेत प्रसारण गर्‍यो । यसको जवाफमा मनिषाले ‘कला बेचेको हो, स्वाभिमान होईन, पेशा फेर्न सकिन्छ तर स्वाभिमान फेर्न र बेच्न सकिन्न’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिईन् ।

देशको अस्मिता र सार्वभौमसत्तामा छिमेकीले प्रश्न उठाईरहेका बेला उक्त सडक भारतलाई भाडामा दिने प्रधानमन्त्रीको टुक्काले सरकार यो मुद्दामा असंवेदनशील रहेको स्पष्ट देखाउँछ । त्यसमाथि पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतबाट नक्सा सार्वजनिक गर्न पटक–पटक भएका प्रयास यही सरकारले रोक लगाएको सार्वजनिक भएसँगै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै थियो । तथापी लामो विवाद र दबाबपछि सरकारले छुटेको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अब कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने दाबी कागजी रुपमा शुरु भएको छ । नेपाल सरकारको यो कदम स्वागत योग्य छ । किनकी व्यक्ति तथा संस्थाहरुले पहिल्यैदेखि शुरु गरेको बहसमा अब सरकार आफैं सामेल भएर त्यो जमिन आफ्नो भएको दाबी गर्नु ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्दछ । तर नक्सामा त्यो क्षेत्र समेट्दैमा जमिन हाम्रो हुन्छ कि हुँदैन वा त्यो भूभागलाई नेपाल हो भन्ने मान्यता दिलाउन अब सरकारले के कस्ता कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ? त्यो अबको मुख्य चासोको विषय हो ।

अघिल्लो बर्ष भारतले नेपाली भूमी समावेश गरी आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा नक्सा त छापाखानाबाट जति छापेपनि भयो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले केहीसमय अगाडि भारतले सडक उद्घाटन गरिसकेको प्रसंगमा लिपुलेक र कालापानीमा भारतले सडक खन्दैछ भन्ने कुराको मलाई कुनै जानकारी थिएन, पत्रपत्रिकामा खबर आएपछि थाहा पाएर छक्क परें भन्न सम्म भ्याए । तर कताबाट सद्बुद्धि आएछ, प्रधानमन्त्री ओली नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने गराउने अवस्थामा पुगे र भारतीय नाकाबन्दीमा देखाएको खोक्रो राष्ट्रवाद नयाँ नक्सामा पनि पुनरावृत्ति गराउन सफल भए । किनकी ओली कुटनीतिक पहलबाट जमिन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने मनसायमा थिए । तर भारतीय पक्षको बेवास्ता र नेपालमा नागरिक समाज तथा सबै राजनीतिक दलले नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णयमा साथ दिन्छौं भनेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नक्सा सार्वजनिक गर्ने चरणमा पुगेका हुन् । 

अन्तर्राष्ट्रियकरण

वि.सं. २०३२ सालभन्दा अगाडि हाम्रो नक्सामा लिम्पियाधुरा थियो । तर त्यसपछि नक्साबाटै हराएको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएपछि अब दुई देशबीच वार्ता हुँदा हामीले प्रमाणको रुपमा यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौं । हामीले आधिकारिक रुपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि भारतले पनि आफ्नो प्रमाण ल्याउन कोशिष गर्ला । त्यसैले यो विवाद अब प्रमाण र तथ्य हेरेर समाधान हुनुपर्दछ । तर प्रमाणले नेपालको देखाएर पनि भारत त्यहाँबाट हट्न मानेन भने त्यसको सैन्य समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा नेपाली सेनाले कस्तो भूमिका खेल्छ वा भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ? हामी लड्न सक्दैनौं भन्ने अवस्था भएमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार सीमा जोडिएका दुई देशबीच कुरा मिलेन भने त्यसको न्यायिक उपचारको लागि मध्यस्थता खोज्न सकिन्छ । तर सीमा सिद्धान्तमा त्यसका लागि सरोकार भएका दुवै देश सहमत हुनुपर्दछ । त्यसका लागि कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरुलाई हाम्रो यथार्थ कुरा राख्नुका साथै नेपाल र भारत दुवैले विश्वास गर्ने देशलाई मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गर्नुपर्दछ । देशको नक्सा फेरियो र यसको क्षेत्रफल बढ्यो, जुन कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघमा औपचारिक रुपमा जानकारी दिनुपर्दछ र हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरुले पनि यो कुरा थाहा पाउनुपर्दछ । अर्कोतर्फ कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको सीमा जोडिने ठाउँ (सीमा बिन्दु) भएकाले चीन पनि यसमा जोडिन्छ । त्यसैले नेपालले यस मुद्दालाई सुल्झाउन चिनियाँ पक्षसँग पनि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ कि चीनलाई विवादित बनेका यी भूभाग नेपालका हुन् भन्ने राम्रोसँग थाहा छ ।

निरुपण 

कोरोना संक्रमणको महामारीले मुलुक लकडाउनमा परेको भएपनि सडक, सदन, राजनीतिक दल र बौद्धिक क्षेत्र सबैतिर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने आवाज प्रखर रुपमा उठिरहेको छ ।  भारतीय कदम विरुद्घ सडकमा आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन मात्र होईन, सामाजिक सञ्जालमा पनि ती भावनाहरु व्यक्त भइरहेका छन् । त्यसैले आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग दुईपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र भारतले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । किनकी नक्सा सार्वजनिक गर्नु नै सबैथोक होईन । कसैको अधिनस्थ भूमी फिर्ता ल्याउने छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ र आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने लडाइँ भनेको युद्धभन्दा पनि ठूलो लडाइँ हो । त्यसैले यसका लागि अधिकतम कुटनीति, विवेक र स्रोत साधनहरुको उपयोग गर्नुपर्दछ । 

अब हामीले त्यो जमिनमा हाम्रो प्रशासनको उपस्थितिलाई बढी महत्व दिनुपर्दछ । किनकी जहाँ जसको प्रशासन सक्रिय छ, त्यो क्षेत्र जहिलेपनि उसैको नियन्त्रणमा रहन्छ र अर्काको जमिनमा अरु कसैको प्रशासन सक्रिय छ भने त्यसलाई उपनिवेश भनिन्छ । त्यसैले लिम्पियाधुरा नेपाल हो तर त्यहाँ अहिले भारतीय प्रशासन सक्रिय रहेको कारण त्यो भूमी भारतले आफ्नो भन्दै आएको हो । जसरी भारतीयहरु ब्रिटिश अंग्रेजलाई भारतबाट फिर्ता पठाएर स्वतन्त्र भएका थिए, त्यसरी नै भारतीय प्रशासन लिपुलेकबाट फिर्ता पठाएर त्यो भूभागमा नेपालको स्वतन्त्रता स्थापित गर्नु अबको आवश्यकता हो । अर्कोतर्फ दोहोरो नक्सा जारी भएसँगै मुख्य विवाद बल्ल सतहमा आएको छ र विवादमा अब मन्थन शुरु भएर समाधान निस्कने हो । किनकी नक्सा जारी हुँदैमा जमिन नै आइसक्यो भनेर खुसीयाली मनाउने समय भएको र जमिन फिर्ता आउनको लागि सबैभन्दा पहिला जनताको चाहना फिर्ता हुनुपर्दछ । नभए जमिन फिर्ता हुने तर जनताको मन फिर्ता नहुने अवस्थामा यो क्षेत्रमा स्थायित्व र शान्ति कायम हुन सक्दैन ।

नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्छ र सुगौली सन्धिको मर्म र त्यसलगत्तै बनेका नक्साहरुले के भन्छन् भन्ने कुराको आधारमा नेपाल र भारतका सीमा विवादहरु निरुपण हुनुपर्दछ । सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले कालीनदी पारी पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी नै हो ।

यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्दछ र यो नक्सालाई मान्दा लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालको ठहर्छ । त्यस्तै सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपालमा तिरोभरान गर्नु भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् १९७३ मा मालपोतमा तिरो तिरेको रसिदको प्रमाण सरकारसँंग भएकाले उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । साथै वर्तमान भारतले इष्ट इण्डिया कम्पनीको विरासत बोकेको छ । त्यसैले तत्कालिन ब्रिटिशले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ ।

यो नक्सा प्रकरण कोरोना महामारीका कारण लकडाउनले आक्रान्त भएका जनताको ध्यान अन्यत्र मोडेर समस्यादेखी भाग्नको लागि खेलिएको उग्र राष्ट्रवादी कार्ड नबनोस् र सबै प्रक्रिया पूरा भई विवादित सम्पूर्ण जमिन फिर्ता हुन सकोस् । हाम्रो भूमि नक्सामा मात्रै आएर हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा फिर्ता गर्न झनै चुनौती छ । सरकारले अब भारतसँग औपचारिक वार्ता गर्नुपर्छ । त्यो वार्ताका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्मी तथा अन्य निकायले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले प्रमाणकै आधारमा वार्तामा बसेर आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)