काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोईराला) ले ‘विधेयक’ प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै उहाँले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको पदाधिकारीहरुको पदावधि समाप्त हुन लागेकाले शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउन विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश लगायतको आधारमा विधेयक तयार पारिएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानविय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालिन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरुबाट प्राप्त भएका सुझावहरुलाई पनि समेटिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

पीडितका माग, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूका चासो तथा द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक ल्याएको मन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो ।