काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलविद्युत क्षेत्रमा ट्रान्समिसनलाइनलाइन निर्माणमा सरकारले ल्याएको वन ऐनले जटिलता ल्याएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सचिव तिवारीले वन ऐनले ट्रान्समिसनलाइन विस्तारमा थप जटिलता ल्याउने बताउनुभएको हो । उहाँले विद्युत सप्लाईको लागि ट्रान्समिसनलाइनलाइन बनाउँदा प्रशस्त जग्गाहरु चाहिने बताउनु भयो ।

सचिव तिवारीले सरकारले भर्खरै ल्याएको वनको जग्गा प्राप्ति वन नियमावलीमा कुनैपनि आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गर्दा जग्गाको सट्टा जग्गा नै चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रावधान राखिएको छ । त्यसले गर्दा पनि जटिलता थपिएको बताउनु भयो । उहाँले आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न समस्या भएको अवस्थामा वन ऐन अनुसार आयोजनाले अर्को जग्गा खोज्न जानुपर्दा अर्को समस्या थपिएको बताउनु भयो ।

उहाँले वन क्षेत्र जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताउनु भयो । सचिव तिवारीले आयोजनाको पैसा भनेको नेपाल सरकारको पैसा भएकाले सरकारको एउटा निकायबाट अर्को निकायमा पैसा लाने काम भएको बताउनु भयो । उहाँले कालीगण्डकी धार्मिक नदी भएता पनि धार्मिक कुराहरुलाई नास नहुने गरेर आयोजना निर्माण सामग्रीको प्रगोग गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कालिगण्डकीको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको विषयमा पुनारावेदन अदालत जाने तयारीमा रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै छलफलमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले ट्रान्समिसनलाइनको जग्गा मुआब्जाको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ट्रान्समिसनलाइनको काम सुस्त रहेको बताउनु भयो । भारत सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि नबढे दुवै आयोजना ढिलो हुने र लागत बढ्दै जाने बताउनु भयो ।

छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले तनहुँ र रहुगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य ढिला गर्न नहुने बताउनु भएको छ ।