काठमाडौं । भू–उपयोग नियमावली र घरजग्गा कारोबार घट्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को श्रावण-भदौ र असोज महिनादेखि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को सोही ३ महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को श्रावण-भदौ र असोज महिनामा ४ लाख ४१ हजार ७ सय ७० भएको कित्ताकाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सोही ३ महिनामा ५६ हजार ३ सय ६० कित्ताकाट भएको विभागले जनाएकाे छ ।

घरजग्गाको कित्ताकाटमा भू–उपयोग नियमावली लागू भएसँगै शहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरुमा समेत जग्गाको कित्ताकाट घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कारोबार तथा कित्ताकाटमा कमी आएको बताउनुभयो । उहाँले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घरजग्गाको कित्ताकाट,कारोबार र राजस्व संकलनमा समेत कमी आएको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ९८ हजार ६४ कारोबार हुँदा ९ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार राजस्व भएको बताउनुभयो । सूचना अधिकारी महतले भदौ महिनामा १ लाख ८ हजार ८ सय ८१ कारोबार हुँदा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको पनि बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो महिना विभिन्न चाडपर्वका कारण सरकारी कार्यालयहरुमा बिदा हुँदा कारोबारमा कमी आएको दावी गर्नुभयो ।

उहाँले घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट घट्दै जानुमा भू–उपयोग नियमावली लगायत बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरु बढी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । उहाँले बैंकहरुले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था, राष्ट्र बैंकले लिएको नीति,सरकारले नयाँ शहर निर्माण गर्ने लिएका नीतिहरु र पूँजीगत खर्चको नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सूचना अधिकारी महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषदमार्फत तत्काल जग्गाको वर्गीकरण गरे मात्रै घरजग्गाको कित्ताकाट तथा कारोबार बढ्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकार भू–उपयोग नियमावलीमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारे पनि सबै स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहहरु सबैले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गिकरण नगर्दा कारोबार, जग्गा कित्ताकाट र राजस्व संकलनमा कमी हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो । महतले अब स्थानीय तहदेखि आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि र गैरकृषि हो भनी तत्काल नियमावली ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

विगतको तुलनामा पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट संख्या अधिक हुने गरेपनि अहिले घरजग्गा कित्ताकाट संख्या कम देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा ४९.८८ प्रतिशतले कमी आएको विभागले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म ५ लाख ६२ हजार २ सय ९४ को घरजग्गाको कारोबार भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही महिनामा कारोबार ४९.८८ प्रतिशतले घटेर २ लाख ८१ हजार ७ सय ९५ मा सिमित रहेको छ ।

त्यस्तै घरजग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट घटेसँगै सरकारले उठाउने राजस्वमा पनि कमी हुँदै गएको छ । पछिल्लो १ वर्षमा राजस्व संकलनमा पनि ६२.६३ प्रतिशतले कमी आएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म २३ अर्ब ७३ करोड, ४८ लाख ९ हजार ४ सय १४ घरजग्गा कारोबारबाट राजश्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही महिनामा राजश्व संकलन ६२.६३ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ७४ हजार ४ सय ५२ मा सिमित रहेको छ ।

सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार घरजग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१ सय ३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । १५ आना २ पैसा ३ दाम (५ सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाई भन्दा लम्बाइ ४ गुणा भन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफल भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

तराई र भित्री मधेशको हकमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भू-भागमा १ हजार वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।