
काठमाडौं । सरकार गठनको लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको फौजदारी कार्यविधि संहिता अध्यादेश २०७९ अहिले राष्ट्रपति कार्यलयमा पुगेको ४ दिन बितेको छ । तर चौतर्फी विवादित अध्यादेश एकातिर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्छ कि गर्दैन भन्ने अन्योल कायमै छ भने अर्कोतिर अध्यादेश प्रमाणिकरण नगर्न सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ता देखि सरोकारवालाहरुको दवावमा राष्ट्रपति कार्यालय छ ।
सत्ता समिकरणको लागि सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलजिवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको मुद्धा फिर्ताको प्रयास गरेको यो पहिला घटना भने होइन । दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तितरबित्तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सत्ता जोगाउन थरुहट संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमति गर्दै चौधरी लगायतलाई जेलबाट छुटाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । प्रतिपक्षमा रहँदा त्यो बेला यही विषयमा असहमति जनाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले सत्ता समिकरणकै लागि त्यही भूमिकामा प्रकट हुनुभएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गरी अध्यादेश मार्फत नै चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन खोजेको छ । अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ । थपिएको उपदफामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने भनिएको छ । बहुमतको सरकार गठनको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन नेपाली कांग्रेस प्रयासरत छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चौधरीको रिहाईको अडानान कायमै छ । सरकार गठनमा निर्णायक बनेका चौधरी नेतृत्वको पार्टीको ४ सासंद र राउत नेतृत्वको पार्टीको ६ जना सासंदलाई ल्याएर बहुमतको सरकार गठनको लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वयम नेपाली कांग्रेस भित्र नै चर्को विरोध भइरहेको छ ।
अदालतले दोषी ठहर्याएकालाइ अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरी माफी दिने प्रयास गरिनु कानूनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसकै नवनिर्वाचित सासंदहरुले सार्वजनिक रुपमै विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा नवनिर्वाचित सासंद प्रदिप पौडेल लगायतले अध्यादेश ल्याउने निर्णय असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित भएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिन दवाब दिएका छन् ।
चौतर्फी विरोधका बाबजुद पनि सरकारले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अध्यादेश मानअधिकार संघसगंठन, पूर्व सुरक्षकर्मी परिषद नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई नै भेटेर अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न दवाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपति समक्ष कुनै पनि विधेयक वा अध्यादेश पेश भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवथा छ । तर यस अघि पनि विवादित विधेयक वा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यलयले अघि नबढाएको अवस्था पनि छ । अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रपति कार्यालयले कसैको दवाव प्रभावमा नपरि सम्बन्धित सबै पक्ष र निकायहरुसँग सल्लाह गरेर मात्र अघि बढ्न आवश्यक देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्