काठमाडौं । हालै सम्पन्न सरकारी वकिलको चौथा राष्ट्रिय सम्मलेनले सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग, एकीकृत विद्युतीय सेवा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने लगायत समेटीएको १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घोषणापत्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरे पनि यस्ता सम्मेलनले पारित गरेका घोषणापत्र दराजमानै थन्किने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले नै कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारी वकिलको चौथो रष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारी वकिलका सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून र नेपाल सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लहाकार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय हुने र अभियोजन निर्णयको अन्तिम निर्णयाधिकारका रुपमा महाअभियोजनकर्ता रहने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै, सरकारी वकीलको सम्मेलनबाट पारित घोषणा पत्रमा सबै प्रकारका सरकारवादी हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धि मुद्दामा अभियोजनको निर्णय गर्ने र अभियोग पत्र दायर गर्ने कार्य सरकारी वकीलबाटनै हुने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

घोषणापत्रमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम र प्रवाह हुने सेवासँग सम्बन्धित समस्याको पहिचान गर्न सुनिश्चित अनुसन्धान विधि प्रयोग गरी प्राप्त अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने रहेको छ । यस्तै, फौजदारी कसुरदारको पुनः स्थापना तथा सुधारका लागि गरेका व्यवस्था अझै पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशअनुसार कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्ल्ोख गरिएको छ । तर सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले यस्ता घोषणापत्र कार्यान्वयन नभएका थुप्रै उदाहरण दिँदै शंका प्रकट गर्नुभयो ।

कानून मन्त्रालय, सरकारी वकील र सर्वोच्च अदालतबिच भेदभाव रहेको भन्दै सरकारी वकिल सम्बन्धि छुट्टै ऐन ल्याउन सरकारलेनै चासो दिनुपर्ने महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती बताउनुहुन्छ ।

कानूनी क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षित र अनुत्पादिक क्षेत्र ठानेको छ । सरकारी वकिलको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून निर्माणको विषय संविधानले नै बोलेको अवस्थामा पनि यो क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।