काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादकाे बारेमा आझ शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र राहदानीमा देखिएका विवादकाे बारेमा छलफल हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासले सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै यहि पुस ६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले लामिछानेलाई सांसदका रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई शुक्रबार बोलाएको छ ।

संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रतिनिधि सभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा-छुट्टै लिखित जवाफ पठाएका छन् ।

लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिना साथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उहाँ नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।

अर्को रिट निवेदनमा मन्त्री लामिछानेले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले उहाँमाथि छानविन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएकाे छ ।

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएकाे आम निर्वाचनमा मन्त्री लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

पुस ११ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा उहाँ नियुक्त हुनुभएकाे थियो ।