काठमाडाैं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधरले देशका अधिकांश क्षेत्रमा डोजर आतंक बढेको बताउनुभएकाे छ ।

बुधबार काठमाडौंमा भएको विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनमा माननीयज्यूहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । विकासको नाममा जथाभावी प्रकृतिलाई मासेर भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएकाे हाे । उहाँले नेता, सांसद र मन्त्रीहरुले नै विपद जाेखिम न्यूनिकरणका लागि आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञहरुको सल्लाह बमोजिम मात्रै विकास निर्माणका गतिविधिलाई अघि बढाउनु पर्ने सुझाव समेत दिनुभयो ।

उहाँले नननिर्वाचित सांसदहरुले विकासका नाममा भइरहेका अनैतिक क्रियाकलाप रोक्न संसदमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनुभयो । उहाँले विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि विज्ञहरुसँग आवश्यक परामर्श गरेर मात्रै विकास निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा सरकारले जोखिम स्थानको पहिचान गरी वैज्ञानिक, भूगर्भविद, समाजशास्त्री, विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरुको सुझावका आधारमा विकास निर्माणलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने देशले विपदकाे ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले संसदमा विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि कुरा उठाउँदा अर्को निर्वाचनमा हारिन्छ की भन्ने डरले त्रस्त हुन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।

उपमहासचिव तुलाधरले विकास निर्माणसँगै विपद न्यूनिकरण गर्ने कुरामा कसैले पनि बहानाबाजी गरेर उम्किन नपाउने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सरकारसँग आवश्यक कानून, नीति, नियम र फण्डिङ रहेको भन्दै आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत विपद जोखिम न्यूनिकरणको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले संघीयता अनुसारको अधिकार र जिम्मेवारी सबै निकायलाई दिएर विपद् न्यूनिकरणका लागि आवश्यक काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले साधन, श्रोत नभएको गुनासो र आर्थिक श्रोतको पनि अभाव भएको गुनासो गरिरहेको भन्दै सबैलाई अधिकार दिइसकेकाले अब भने कसैलाई पनि त्यस्ता कुरा गरेर उम्किने छुट नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उपमहासचिव तुलाधरले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नभइ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदकाे कार्यालय अन्तर्गत राख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्राधिकरण राख्दा अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा बनाएर बेइमानी गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले महाशाखा निर्माणसँगै त्यहाँ रहने सहसचिव र प्राधिकरणका सिईओबीच सहकार्य हुन नसक्दा द्वन्द्वको स्थिति हुँदै आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ सांसदहरुले ऐन संशोधन गरेर प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकाे कार्यालय अन्तर्गत राखेर अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उपमहासचिव डा. तुलाधरले जलवायु परिवर्तनका कारण अपत्यारिलो घटनाहरु बढ्दै गएका र यसमा तीन तहकै सरकारले आवश्यक चासो दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । उहाँले विपद न्यूनिकरणका लागि अहिलेको ऐन पर्याप्त नभए ऐन संशोधन गरेर भएपनि विपद जोखिम न्यूनिकरणलाई कम गर्दै लैजानुपर्नै बताउनुभयो ।

उहाँले देशमा पूर्वसूचना प्रणाली विकसित हुँदै गएकाले पछिल्लो समय समुदायमा चेतना वृद्धि भएको र विपदबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या घट्दै जानु राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले विपदका कारणले गर्दा मानिसले ज्यान गुमाउनु नपरोस भन्ने दिशामा मुलुकलाई लैजान खोजिरहेको बताउनुभयो । विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि योजना र निर्देशिका बनाएर लागू गर्न साधान र श्रोतको अझै पनि अपुग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।