फाइल तस्बिर

काठमाडौं । सत्तारुढ सात दलीय गठबन्धनका प्रमुख दल एमाले र माओवादीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म आधा-आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति गरेर राजनीतिक अस्थिरतालाई विधिवत स्थापित गरेका छन् ।

तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको परिस्थितिमा भोलि सत्तारुढ दलमा किचलो आएको अवस्थामा चौथो दल सत्तारुढ हुने जोखिम उत्तिक्कै छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेपछि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा आएको कायापलटले एमाले रातारात प्रतिपक्षी बनेको दृश्य ओझेलमा परेको धेरै भएको छैन ।

१० पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा भएको निर्णयबाट केन्द्र र प्रदेश सरकार मात्र होइन, सभामुखले समेत पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न पाउने छैनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकार सर्तैसर्तको सम्झौतामा बनेको हो । जसका कारण सुरुदेखि नै यो सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पाउने छैन भन्ने प्रष्ट छ ।

ओली निवासमा १० पुसमा भएको सत्ता–साझेदार दलहरुको बैठकमा दाहालले आधा कार्यकाल मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने सहमति गरिएको थियो । सो सहमति अनुसार आधा कार्यकाल बिताएपछि प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ । दाहाललगत्तै प्रधानमन्त्रीमा ओलीको प्रवेश हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको आधा कार्यकालपछि मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले ओली पनि पुरा अवधि पदमा रहन पाउनु हुने छैन ।

निर्वाचित भएपछि सभामुखले आफ्नो दल र दलीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिने प्रचलन छ । तसर्थ सभामुखमा निर्वाचित व्यक्ति सो पदमा पुगेपछि पार्टीविहीन हुनपुग्छ । उपसभामुखको हकमा समेत यही तथ्य लागू हुन्छ । तर, १० पुसको ‘बालकोट सहमति’ अनुसार अब निर्वाचित सभामुखले पनि साढे दुई वर्षपछि राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो आधा कार्यकाल एमालेबाट सभामुख हुनेछन् भने तिनले राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रका सभामुख बनाइनेछन् ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी भएकाले सत्ता साझेदार दलहरुले अहिले नै केही निर्णय गरेका छैनन् । तर, एक वर्षसम्म वर्तमान गठबन्धन कायमै रहे सम्भवतः राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको कार्यकाल पनि आलोपालो हुन सक्नेछ ।

प्रदेश–मन्त्रीहरुको हेरफेर भइरहे पनि अघिल्लो पटक सातमध्ये मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका थिए । तर, ‘बालकोट सहमति’ का कारण यसपटक अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पुरा कार्यकाल जिम्मेवारीमा रहन पाउने छैनन् ।

आम निर्वाचन–२०७४ मा वाम गठबन्धन निर्माण गरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताअघि ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को सहमति भएको थियो । ‘राजनीतिक स्थिरता’ को नाराका साथ निर्वाचनमा गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकता नै गरेपनि ‘आलो पालो प्रधानमन्त्री’ को सहमति नै अस्थिरताको कारक बन्न पुग्यो ।

२०७४ को चुनावपछि एमालेले चार वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्राप्त गरेको थियो । नेकपा विभाजनपछि उसले आफूले पाएका सबै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमायो । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशमा तीन–तीन जना मुख्यमन्त्री बने । गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा दुई/दुई मुख्यमन्त्री फेरिए । खासमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच प्रदेशका मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति थिएन।

मुख्यमन्त्रीहरुले पुरा कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमतिसहित एमाले ४ र माओवादी केन्द्रले २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर, नेकपा विभाजनसँगै प्रदेश सरकारहरु अस्थिर बन्न पुगे । त्यो अस्थिरताको जड प्रधानमन्त्रीका लागि भएको आलोपालो सहमति थियो ।

अहिले सत्ता–साझेदार दलहरुले प्रधानमन्त्री र सभामुखसँगै चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति गरेका छन् । यो भनेको तलदेखि माथिसम्म नेतृत्वलाई अस्थिर बनाउने नीतिगत निर्णय हो । जब नीतिगत निर्णय नै अस्थिर भएपछि सरकार कस्तो होला, आफैं अनुमान गर्न सकिन्छ ।