काठमाडौं । अबको राष्ट्रपतिको हुने भन्ने अहिले सबैको चासोको विषय छ । तर संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था बाझिँदा वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने अन्तिम समयमा मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने तयारीमा निर्वाचन आयोग देखिएको छ ।

गत पुसमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले छलफल सुरु गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति आजसम्म तय भएको छैन भने निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक व्यवस्थामा भएको त्रुटीलाई प्रयोग गरेर ढिलो गरी निर्वाचन गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुककै ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रीत भएको छ । राजनीतिकवृतमा राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने व्यापक छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचनको मिति तोक्नेदेखि निर्वाचन गराउनेसम्मको दायित्व निर्वाचन आयोगकै हो । तर संविधान र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धि ऐनमा भएको व्यवस्थामा अन्तर विरोध हुँदा राष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिले हुने भन्ने अन्योल सृजना भएको हो ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारण सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सो को जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आगामी फागुन २८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिँदै छ । ऐन अनुसार यही माघ २८ गतेभित्र आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने देखिन्छ । तर संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको पदावधी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधी निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने आयोगको तयारी देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६२ को उपधारा (७) मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । यस्तै, संविधानको धारा ६३ को उपधारा २ मा पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने छ, भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेकोले एक महिना अगावै नयाँ राष्ट्रपति चुन्दा देशमा दुई राष्ट्रपति हुने अवस्था आउने तर्क आयोगको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन अन्योलसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको विषय पनि सँगै उठेको छ ।