काठमाडौं । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि बनेका सरकारले करिब ११ हजारलाई शहीदको सूचीमा राखे तर, राणाशासनमा मृत्युदण्ड पाएका चार जनालाई औपचारिक रूपमा शहीद घोषणा गरेको अभिलेख छैन । अचम्म त के छ भने राणा शासनविरुद्धको संघर्षमा सहादत प्राप्त चार शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल र दशरथ चन्दको शालिक भएको शहीद गेट गणतान्त्रिक सरकारका लागि अछुत भएको छ ।

प्रजातन्त्रको पक्षमा बोलेका कारण राणा शासकले माघ १९९७ मा मृत्युदण्ड दिएका चार शहीदलाई कहिले शहीद घोषणा ग¥यो भन्ने अभिलेख भेटिंदैन । शास्त्री १० माघ, माथेमा १३ माघ र श्रेष्ठ तथा चन्दलाई १५ माघमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उनीहरूको सम्मानमा काठमाडौं नगरपालिकाको संयोजनमा १६ माघ २०१२ देखि शहीद दिवस मनाउन शुरू भएको थियो ।

सबैभन्दा बढी शहीद घोषणा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि भएको छ । त्यसपछि बनेका पाँच वटा सरकारले झण्डै ११ हजारलाई शहीद घोषणा गरे । सरकारमा भएका दलले विविध कारणले मृत्यु भएका आफ्नो दलका कार्यकर्ता र निकटलाई पनि शहीद घोषणा गरेका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको शान्ति मन्त्रालयले युद्ध र आन्दोलन जस्ता घटनाको तथ्यांक राख्नुका साथै शहीद घोषणाका लागि नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गथ्र्यो । उक्त मन्त्रालय खारेज भएपछि आन्दोलनका घाइते र शहीदहरूको तथ्यांक गृह मन्त्रालयले राख्छ । तर, गृहसंग आधिकारिक तथ्यांक नै छैन ।

इतिहासकारहरूले नेपालको पहिलो शहीद भनेर उल्लेख गरेका गोरखाका लखन थापालाई कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ११ फागुन २०५६ मा मात्र शहीद घोषणा गरेको थियो । थापालाई पहिलो शहीद भने ३ असोज २०७२ मा घोषणा गरियो । उनीसँगै पक्राउ परेका १२ मध्ये ७ जनालाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर, थापाको नेतृत्वमा विद्रोह चलेका कारण उनलाई पहिलो शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग मगर समुदायसँग आवद्ध विभिन्न संघ–संस्थाले २०४४ सालबाटै गर्दै आएका थिए ।

२०६३ मा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका २६ जनालाई शहीद घोषणा गर्‍यो । तात्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९ पुस २०६५ मा ८ हजार बढीको नाम शहीदको सूचीमा चढाइयो । छलफल र राजनीतिक सहमति बिना नै माओवादी युद्धमा मारिएका कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरेपछि सर्वत्र विरोध भयो । पछि शान्ति मन्त्रालयले उक्त संख्या हटाएर ६ हजार ४ सय ३८ जनालाई मात्रै सूचीमा राख्यो ।

तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ९ असार २०६७ मा १ हजार ६२६ जनालाई शहीदको सूचीमा राखियो । जसमा राज्य पक्षले हत्या गरेका माओवादी कार्यकर्ता र माओवादीले हत्या गरेका नेपाली कांग्रेस, तात्कालीन एमाले र राप्रपा लगयात दलका कार्यकर्ता थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० साउन २०७३ मा मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ६८ नागरि र १२ सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गर्‍यो । त्यही सरकारले २८ पुस २०७४ मा पञ्चायतकालमा धनकुटाको छिन्ताङमा हत्या गरिएका १६ जनालाई पनि शहीदको सूचीमा राख्यो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २ हजार ८०७ सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गर्‍यो । जसमा नेपाली सेनाका १ हजार १८, नेपाल प्रहरीका १ हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरीका ३१८ र अनुसन्धान विभागका २३ जना थिए ।

सरकारमा रहेका दलका मृत्यु भएका कार्यकर्ता र निकटस्थलाई शहीद घोषणा गर्नुको मुख्य कारण परिवारले पाउने सुविधा नै भएको शहीद मापदण्ड निर्धारण र सुझावका लागि गठन गरिएका दुईवटै कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक समूहको दवाव, मृतकको पार्टी र नेतासँगको सम्बन्ध जस्ता कारणले शहीद घोषणा गर्ने गरिएको दुवै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस किसिमको मौसमी शहीदको बाढी रोक्न सकेमात्र सच्चा शहीदको सम्मान हुने निश्चित छ ।