काठमाडाैं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याइने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि ऐन संशोधन सम्बन्धि विधेयकमा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो । २५ करोड भन्दा बढी शेयर पूँजी भएका अथवा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको छ ।

स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका र वार्षिक ५० करोड भन्दा कमको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन भने सहकारी विभागले गर्ने गरी कानून संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।