काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएकाे स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख भन्दा बढी उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेका कारण लगाएको २४ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना सरकारले मिनाहा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी मिनाहा गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) सहित गत स्थानीय तहको निर्वाचनका सबै उम्मेदवारसँग जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यस लगत्तै यहि फागुन ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सबैको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय लिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई आयोगले गरेको २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना माफी मिनाहा गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम उक्त जरिवाना माफी–मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकाे छ । ऐन अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उक्त समय अवधिभित्र जरिवाना नबुझाएमा उसको पद ६ महिनापछि खारेज हुनेछ ।

अन्यले नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेकाे छ ।