काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ बिरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि अहिले त्यसले सबैतिर तरंग पैदा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण लगायतलले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

कारण के हो ?

२०७६ माघ १ मा काठमाडौंको खुला मञ्चमा भएको एक कार्यक्रममा दाहालले माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा आफूले लिने बताउनुभएको थियो । माओवादी द्वन्द्वकालमा १७ हजार मानिसको मृत्यु भएको बताइँदै आएकोमा त्यसमध्ये ५ हजारको मात्रै आफूले जिम्मेवारी लिन सक्ने भनेर दाहालले राजनीतिक भाषण दिनुभएको थियो । २०७९ कार्तिकमा अधिवक्ता आरण सहितका ब्यक्तिहरु दाहालको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर दाहालमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । दरपीठ बिरुद्ध निवेदन लिएर उनीहरु सर्वाेच्च गएका थिए । सुनुवाइका क्रममा गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश पछि मंगलबार रिट दर्ता भएको हो । जसले सबैतिर तरंग पैदा गरेको छ ।

रिट दर्ता पछिको अदालतको प्रक्रिया के हुन्छ त ?

बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट परेपछि सबैतिर त्यसप्रति चासो हुनु स्वभाविक हो । रिटको सुनुवाईका लागि फागुन २५ गतेलाई पेशी तोकिएको छ । अधिवक्ता चिरञ्जीवि नेपालका अनुसार रिट निवेदन दर्ता हुँदैमा आत्तिनु पर्ने छैन । पेशी तोकिएको दिन निवेदन सर्वाेच्चमा (न्यायाधीशको इजलासमा) पेश हुन्छ । निवेदन पेश भएपछि निवेदक वा पीडित पक्षका तर्फबाट बहस हुन्छ र निवेदकको बहस सुनिसकेपछि सर्वाेच्चले यदि निवेदकका कुरा ठीक लागेन भने उक्त रिट सोही दिन खारेज गर्न सक्छ । रिट निवेदन खारेज भएन भने अदालतले अर्काे पक्ष (प्रधानमन्त्री दाहाल) लाई पनि छलफलमा बोलाउन सक्छ । रिट खारेज भएको अवस्थामा भने अर्काे पक्षलाई बोलाउनु पर्दैन । यसमा अन्तरिम आदेश पनि हुनसक्छ ।

अदालतले त्यो दिन आरोपित पक्षका (प्रधानमन्त्री दाहाल पक्ष) कुरा सुन्न १५ दिनको म्याद राखेर उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश पनि दिन सक्छ । कारण देखाउ आदेश भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल वा उहाँले तोकेको वारेस (प्रतिनिधि) सर्वोच्चमा गएपनि हुन्छ । तर यो कुरा अदालतको स्वबिवेकमा भर पर्छ । स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने वा वारेस भन्ने कुरा अदालतले निर्णय लिने हो ।

त्यस पछि दुबै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि मात्रै सर्वाेच्चले अन्तिम निर्णय दिन्छ ।