फाइल तस्बिर

काठमाडौं । १६ वर्षदेखि कुनै पनि सरकारको चासो नबनेको संक्रमणकालीन न्याय निरुपण अहिले एकाएक सरकारका लागि थाल खाउँ कि भात खाउँको विषय बनेको छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रक्षात्मक रहेको माओवादी नेतृत्व रातारात त्यस विषयलाई निरुपण गर्ने अठोटमा पुगेको छ ।

आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहेको सत्य बिर्सिएर सरकारलाई नै धम्की दिन पुगेका माओवादीका नेताहरुको दबाब झेल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत संक्रमणकालिन आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न लगाउनुभएको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री दाहालविरुदको रिट निवेदन दर्ता गर्नु भन्ने गत फागुन १५ को सर्वोच्च अदालतको आदेशले आत्तिएका नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने भन्दै फेरि संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

संसक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने भन्दै तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोईरालाले सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल ऐन बनाउने भन्दै प्रतिनिधसभामा पेश गरेको संशोधन विधेयक विवादित बन्यो । अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि त्यही विवादित विधेयकमा केही संशोधन गरि विधेयक दर्ता गरेर आफूलाई सुरक्षित गर्न प्रयासरत छ ।

यसअघिको विधेयकमा भएका केही बुँदाहरु परिवर्तन भएपनि यो पटक पनि पीडित र अन्तर्राष्टिय समुदायको माग अनुसारको विधेयक भने छैन । यसअघिको विधेयकमा पीडितहरुको चरम असन्तुष्टि रहेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयमा गरिएको वर्गीकरण विधेयकमा कायमै छ ।

विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने लगायतका ९ प्रकारका अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लङघनको सूचीमा राखेको छ भने क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत ४ प्रकारका अपराधलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ ।

यसअघि सशस्त्र द्वन्द्व क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङघन सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही गर्न गठन गर्ने विशेष अदालतकै फैसला अन्तिम हुने व्यवस्थामा भने सरकारेल पीडितको माग सम्बोधन गर्न खोेजेको देखिन्छ । संसदमा दर्ता भएको नयाँ विधेयकमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदनको सुविधा छ ।

सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलाप हुन नसक्ने भन्दै निस्क्रिय बनाएको व्यवस्था नयाँ संशोधन विधेयकमा पनि कायमै छ । पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनामा एकापसमा मेलमिलाप गराउने सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाले नियमित जस्तो अदालतमा प्रवेश गर्न थालेपछि हतास बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन दुवै आयोग निष्किृय भएको सात महिनापछि आफ्नो स्र्वाथको लागि विधेयक अघि बढाएको हो । समय हुँदा चासो नदिने र अल्मल्याउने, अप्ठयारो परेपछि के के नै गरेझैँ गर्ने सरकारको नियत फेरि प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिट दर्ता भएपछि छिन्नभिन्न माओवादी एकीकृत भई अदालत र पीडितलाई धम्काएर पार नलाग्ने देखेपछि उनीहरु प्रक्रियामा पस्न बाध्य भएका हुन् ।