काठमाडौं । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भूमिका दिएपनि संविधानलेनै नदिएको अधिकार प्रयोग गरि कतिपय कार्यकारी निर्णय गर्दा निर्वतमान राष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको ७ वर्षे कार्यकाल विवादित बन्यो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको भूमिका कस्तो छ ?

यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनैपनि विषयमा स्वनिर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन भने आलंकारिक भूमिकामा मात्र सीमित गरेको छ ।

संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार वा कर्तव्य पालना गर्दा संविधान वा संघिय कानून बमोजीम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस वा सम्मतीबाट हुने, त्यस्तो सिफारिस र सम्मती प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ५३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेको काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको नेपाल सरकारले पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने भूमिका राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद् समक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा प्रधामन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने, संघीय संसदको अधिवेशनको आहवान र अन्त्य, मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने लगायतको भूमिका राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ ।

यस्तै, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति, न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका नयायाधीश नियुक्त गर्ने भूमिका राष्ट्रपतिलाई छ । संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लािग राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको विधेयक पुनःविचार गर्नुपर्ने आवश्यक लागेमा सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको छ ।

संसदको दुवै सदनले विधेयकमाथि पुनः विचार गरी संशोधन सहित पुनः राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेमा १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र हुनुपर्ने भने पनि पार्टीको हरेक गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेको मात्र नभई आफू निकट राजनीतिक दलको लागि काम गरेको संगीन आरोप यसअघिका राष्ट्राध्यक्षहरुलाई लागिरहँदा नवनियुक्त राष्ट्रपति संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु उचित हुन्छ ।