काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूले सभा संचालनमा सभामुखलाई प्राप्त तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

संसदको बैठक बोलाउने र कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने/नगर्ने भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।

चैत ६ गतेको संसद बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा संशोधनका लागि बुधबारसम्म समय दिइएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जय गौतम, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का माधव सापकोटा, रुपा चौधरी र नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अमरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी र जनता समाजवादी पार्टीकी रेखा यादवले सदन संचालनमा सभामुखको साटो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो ।

विगतका कतिपय अनुभवका आधारमा समेत आफूहरुले सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सदनका कामकारबाही संचालन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको उहाँहरु बताउनुहुन्छ ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल नगरेर रोकेका आरोप लगाउनुभएको थियो । अहिले नेकपा (एमाले) बाट सभामुख चुनिनुभएका देवराज घिमिरेले त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो की भनेर सत्तारुढ दलहरु झस्किएका हुन् ।

घिमिरेले आफूखुसी काम गर्ने आशंकामा सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले बैठकका सम्बन्धमा सभामुखले गर्नुपर्ने काम कटौती गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।