काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता जारी रहेको छ ।

बिहीबारदेखि सुरू भएको वार्ता शुक्रबार पनि जारी रहेको हो ।

बिहीबार भएको पहिलो वार्ता निस्कर्षबिहीन भएपछि शुक्रबार बिहानैदेखि सरकार र पीडित पक्षबीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता जारी छ ।

वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा र पीडितको तर्फबाट संघर्ष समिति संयोजक मनोजकुमार पासवान रहनुभएको छ ।

बिहीबारको वार्तामा संघर्ष समितिले ९ बुँदे माग सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो । शुक्रबार त्यसमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने बताइएको छ ।

महोत्तरीबाट पैदल हिँड्दै काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले चैत १३ गते समिति गठन गरेको थियो ।

मिटरब्याज बिरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा कानून निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पतीको श्रोत खोजि गरी कानून निर्माण गर्न, साहुकारहरुको अवैध ठहरिएको सम्पती जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, पीडक साहुकारमाथि ठगि र विश्वासघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पूर्जी काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरुबाट सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुको लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानून निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।