काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरित भएको भन्दै निजी क्षेत्रहरूले बिरोध जनाएका छन् ।

उद्योग व्यवसायी विभिन्न चार छाता संगठनहरूले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएकाे बताएका हुन् । संविधानको धारा २ सय ३९ को व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्ने उनीहरुको दावी छ ।

उनीहरुले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयले निजी क्षेत्र त्रसित भएको बताएका छन् । उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्दा राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रहणी भूमिका हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु मुलुकको लागि दुभाग्य हुने बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि हालतमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना नहुने दावी गर्नुभयो । अध्यक्ष मल्लले सरकारले लुकाएर ऐन संशोधनको नाममा निजी क्षेत्रलाई दुःख दिन नमिल्ने चेम्बरको धारणा रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने २० वटा भन्दा बढी निकायहरु राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ती शुद्धीकरण, भन्सार विभाग र वाणिज्य विभाग लगायत रहेकाले अख्तियार आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई संसदीय उद्योग र श्रम समितिले समेत अनुगमन गर्न थालेको बताउनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन कामको लागि स्थापना भएको हो त्यही कामको लागि प्रयोग हुने पर्ने बताउनुभयो ।

अटोमोवाइल्स एशोसिएसन अफ नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापाले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा कदापी स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न विधेयक न्यायसंगत नभएको बताउनुभयो ।