काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै त्यस विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीका गर्दै महानगरको पक्षमा फैसला गरेको हो । उच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाडौं महानगरलाई नदी किनारका अवैध संरचना हटाउन बाटो खुला भएको छ ।

तर अदालतले नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई विकल्प भने दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।महानगरले गत चैत ११ गते नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । पाटन उच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाडौंका मेयर बालेन साह बालेनले अब कुन कानूनका आधारमा अवैध संरचना र बस्तीहरुको संरक्षण गर्ने हो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।

मेयर साहले २०७६ साल साउनमा सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदीहरु तथा तिनका सहायक नदीको अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराउन आदेश दिइसकेको बताउनुभएकाे हाे । नदीको स्वच्छता कायम गर्न आदेश दिइसकेको र अहिले उच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन परेको रिटमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको विषय पनि उहाँले स्मरण गराउनुभएको छ ।