काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनैपनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने दाबी गर्नुभएको छ ।

आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताउनुभएको हो ।

मधेसमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जो कोही राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति र पहुँचवाला व्यक्तिहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले मिटरब्याजीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याइने समेत चेतावनी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीहरु सामन्तवादको भद्दा अवशेषका रुपमा अझै जीवित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आइतबारदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

निवेदन आइतबारदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रवन्ध गरिएको छ ।