काठमाडौं । संसदले पास नगरी कानून बन्दैन, कानून नवनी कानून व्यवसायीले उठाएका विषयको उपचार सम्भव छैन । तर, संसद नै नरहेका बेला कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनको बेमौसममी बाजा बजाइरहेका छन् । न्यायालय शुद्धीकरणको नाममा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै ३ महिना बढी लामो समय अनवरत आन्दोलन गरेको नेपाल बार अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डा लिएर आन्दोलनमा होमिएको छ ।

सर्वोच्च न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र वहिर्गमन सम्बन्धमा प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीको नियुक्तिको लागि नाम सिफारिसपश्चात संसदीय सुनुवाई गरि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च न्यायालय कायममुकायमको भरमा चलेको १४ महिना वितिसक्दा पनि नियुक्तिको लागि सरकारले चासो नदिएको विषय नकार्न सकिँदैन । तर, सँगसँगै अहिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन नहुनु नै प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिको मुख्य बाधक बनेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारि गरेपछि निष्कृय भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अझै बन्न सकेको छैन । एकातर्फ राजनीति दलले आफ्नो स्वार्र्थ पूरा हुने गरी ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुन नसक्दा अझै ऐन बन्न सकेको छैन भने संसद अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुने सम्भावना नै छैन ।

एकातिर कानूनी रिक्तता र अर्कातिर प्रधानन्यायाधीशलाई अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिनै नभएको अवस्थामा बारले गरेको आन्दोलन औचित्यहीन हुने घाम जतिकै छर्लङग छ ।

तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामासँगै न्यायालय सुधारको माग राख्दै १ सय ४ दिनसम्म गरेको आन्दोलनले राणाविरुद्ध महाअभियोय प्रस्ताव दर्ता बाहेक अरु के के उपलब्धी हासिल गर्यो भन्ने बारले आजसम्म भनेको छैन ।

हाल बारले उठाएको अबिलम्ब प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने र संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्नुपर्र्ने माग जायज भएपनि बारले आन्दोन भन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन वैकल्पिक बाटो रोज्नु उचित हुन्थ्यो । न्यायालय अहिले नेतृत्वविहीन हुनुमा कतै न कतै बार पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।