काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने सांसद विष्टको दाबी थियो ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तै गरेर मुलुकको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नसकिनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद विष्टले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । यो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार अनावश्यक खर्च कटौति गरियो भने खर्बौ रुपैयाँ खर्च कटौति हुने भएकाले सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

राजस्व मिनाहा रोक्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सांसद विष्टले सचेत गराउनुभयो ।

सांसद विष्टले रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर पनि मुलुकको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।