१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


सरकारले संस्थागत आयकरको दर घटाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल


260
Shares

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले उद्योग व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्नको लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले उद्योग व्यवसायमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरण बनाउँदै लगानी आकर्षित गर्नको लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई आगामी बजेटमा सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष ढकालले वर्तमान सरकारले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अपेक्षा गरेको बताउँदै नीतिगत सुधारले राजस्व प्रशासन र संकलनमा पनि सुधार हुने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले वर्तमान सरकारले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले विगत ४५ बर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले विगत १५ वर्षमा आधा घटेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमुलक उद्योगको हिस्सा बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले एकीकृत कानून निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुनःसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा चुनौति र समस्यामा रहेकाले सरकारले फजुल खर्च कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तारतम्य मिलाउन आवश्यक रहेको बताउनु यो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमा ठाउँ छैन र गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा सबै विषय समावेश गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिनुले निजी क्षेत्रमा चिन्ता थपिएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई केन्द्रमा बसेर ल्याउने विश्वास निजी क्षेत्रलाई लिएको बताउनुभयो ।

महासंघले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालै आउने मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समिक्षा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न माग गरेको छ । महासंघले सबै भन्दा पहिला विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको बताएको छ ।