१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा कानूनमन्त्री गुरुङको जोड


234
Shares

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पती शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले यि दुवै विधेयकहरुको महत्वलाई बुझ्दै छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

मन्त्री गुरुङले समितिले दिने निर्देशनलाई नेपाल सरकारले अंगिकार गर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु, अदालतको फैसला र पीडितको कुुरालाई मध्यनजर गर्दै अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न सबै पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिएको पनि बताउनु भयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उपसमिति बनाएर भएपनि यि दुई विधेयकलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जु कुमारी झाले विधेयकहरुलाई दवाफार छलफलमा लानुपर्ने बताउनु भयो ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सर्वप्रथम समितिले बैठकको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सर्वप्रथम समितिमा आएका विधेयकहरुलाई हेरेर मात्रै दवाफार छलफलमा जाने कि उपसमिति बनाएर जाने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जिवन परियारले समितिले कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतमा कानून समितिले गरेका कामको प्रतिवेदन पनि अहिलेको समिति सदस्यहरुले पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले कानून समितिले विगतमा गर्न नसकेको कामको सन्दर्भमा पनि वर्तमान समितिलाई जानकारी गराउन समिति सचिवालयलाई आग्रह गर्नुभयो । यसले आगामी दिनमा काम गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाई छ ।