काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा विचाराधिन छ । महाअभियोग शिफारिस समितिले ७ महिना अघिनै संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । तर, नयाँ संसदले यसलाई टुंगो लगाउने भनिएपनि अहिलेसम्म यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छैन भने अदालतमा राणा विरुद्धको महाभियोग निष्कृय भएको संसद सचिवालयको निर्णय विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले सुनुवाई गर्न आलटाल गरिरहेको छ ।

२०७८ फागुण १ गते तत्कालिन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलकाक ९८ जना तत्कालिन सासंदहरुले चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राणा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभयो । राणा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।

राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बारले १ सय ४ दिन लामो आन्दोलनपछि संसद सचिवालयमा राणाविरुद्ध महाअभियोेग प्रस्ताव दर्ता त भयो । तर, संसदीय प्रक्रियामा महाभियोग निष्कर्षमा पुगेन ।

प्रतिनिधिसभा महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन नपाउँदै प्रतिनिधिसभाको आयु सकियो भने संसदको अधिवेशन सकिनु केही घण्टा अघिमात्र महाअभियोग सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिन पेस भएको सो प्रतिवेदनलाई आगामी संसदमा छलफल गराउने भन्ने सभामुखको तोक लागेपछि महाअभियोग अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ ।

गत मंसिर २० गते राणाले महाअभियोगलाई अनन्तकालसम्म लगेर आफूलाई अन्याय भएको भन्दै संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै दिएको निवेदनमा संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि राणाले सर्वोच्च प्रवेश गर्ने असफल प्रयास गर्नुभएको थियो ।

संसद सचिवालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदातमा रिट परेपछि सर्वोच्चले संसद सचिवालयका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दियो भने गत पुसमा नै राणा महाअभियोगको दागसँगै लिएरै उमेर हदका कारणा अनिवार्य अवकाश भइसक्नुभयो । राणा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै भरमा चल्दै आएको छ ।

राणाको निलम्बनपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका दीपक कुमार कार्की कामुकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट बिदा हुनुभयो भने चौतर्फी दवावका कारण संवैधानिक परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । तर, संसदीय सुनुवाई गर्ने संसदीय सुनुवाई समिति भने अहिलेसम्म गठन नहुँदा कार्कीले नियुक्ति भने पाउनुभएको छैन । न त सरकारले राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाएर राणालाई न्याय दिन सकेको छ न त अदालतले नै उहाँ विरुद्धको मुद्दामा फैसलाको तत्परता देखाएको छ ।