काठमाडौं । कानून मन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्नु नहुने बताउनुभएको छ ।

कानून समितिको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्षलगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सबै पक्षले लचकता अपनाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संग्लन व्यक्तिले भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरुले राष्ट्रिय परिवेश अनुसार समयकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेका भन्दै नेपालले पनि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।