प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । संघीय संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्नेमा संसदहरुले जोड दिएका छन् ।
सोमवारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् । अधिकांश सांसदहरुले बैठकमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन संसदको चालु अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरुले ऐन बनाउने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा राष्ट्रको विषय भएकाले पनि तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अतिरिक्त समय दिएर भएपनि सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई चाडो टुग्याउनुपर्ने बताउनु भयो।उहाँले संसदको चालु अधिवेशन लामो अधिवेशन भएको भन्दै यो अधिवेशनमा नै टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मुलुकले सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेम्वाङले सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐनमा हेरफेर गर्ने कुरा आएपनि सरकारले प्रश्तुत गरेको विधेयकमा सिमितता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पेस गरेको विधेयक भन्दा बाहिर गएर समिति र संसदहरुको छलफल गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले नियम,कानून र प्रचलन अनुसार सरकारले प्रश्ताव गरेको विधेयक भन्दा बाहिर जान नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्बन्धि विधेयकमा संसदहरुले हालेका संशोधनका घेराभित्र बसी छलफल गरेर निस्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्बन्धि विधेयकका विषयमा सिद्धान्तमा सिङ्गो देश सहमत रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानून चाहिने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु सहमत रहेको बताउनु भयो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशको लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेत भएकाले तत्काल टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाउन नसक्दा मुलुकमा जाटिलता थपिनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिमा कम्तिमा १० दिन नलगाई टुग्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पु¥याउन उप–समिति बनाएर वा सरोकारवालाहरु र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्