काठमाडौं । संघीय संसदले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित गरेको छ ।

आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो ।

यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन स्वतन्त्र र साना राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गर्ने किसिमले ल्याइएको बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सभालाई समेत नजरअन्दाज गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले परिमार्जित यस नियमावली साविकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने भएपनि त्यसअनुसार नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले बिना संसदीय सुनुवाई संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको नियम २६ पुरानै व्यवस्था रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सिफारिस स्वतः सदर हुने भन्ने विषय सबैभन्दा बढी विवादित भएको भन्दै यसमा दलहरुले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बिना सुनुवाई नियुक्ति हुन सक्ने भन्ने व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले समिति गठन भइ क्रियाशील भएपछि मात्रै सयमको गणना गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले नागरिकलाई सिंहदरबार धाउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संयुक्त बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले कर्मकाण्डी राजनीतिबाट जनतालाई अशिक्षित र बेरोजगारी बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो सोचबाट मुक्त भएर देशको विकासका लागि काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले संसदले विचारको दमन गर्न नहुने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले संसदीय सुनुवाई समितिमा १२ र ३ को अनुपात गणितीय र राजनीतिक रुपमा पनि राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले संसदीय सुनुवाई समितिमा ११/४ को अनुपात हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतका अभ्यासमा टेकेर संसदीय समितिलाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले दुवै सदनको अस्तित्व स्थापित गर्नेगरी संयुक्त बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पालैपालो गर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकबाट प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन नियम २ देखि ४३ सम्म र सम्बन्धित अनुसूचि संयुक्त सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को अंग बनेको घोषणा गर्नुभयो ।