काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा भएका गैर संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदातलमा विचाराधिन छ । तत्कालिन प्रधाननययाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफुविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाईबाट अलग हुने निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलसको आदेशपछि अनिश्चित बनेको सुनुवाई अहिले सर्वोच्चको नेतृत्वको स्वार्थका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको ५२ जना पदाधिकारीको गैरसंवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । गैरसंवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट दर्ता छन् भने मुख्य रिटमाथि पुरक रिट समेत दर्ता भएका छन् । तर, मुख्य रिट निवेदन माथि पुरक रिट निवेदन पर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाईमा भने कुनै तत्परता देखाएन ।

संवैधानिक ईजलासमा दर्ता भएका मुद्दामा सुनुवाई हुन नसके पनि तत्कालिन सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा भने न्यायाधिश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल ईजलासले अग्राधिकारमा राख्न निर्देशन समेत दियो । तर उक्त मुद्दा भने कहिले पनि सर्वोच्चको प्राथमिकतामा परेन ।

तात्कालिन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नचाहेको आरोप लगाउने बहालवाला न्यायाधीशहरु आफू नेतृत्वमा पुगेपछि पनि संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा एक पटक पनि सुनुवाई भएको छैन । गैरसंवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा अहिलेसम्म २७ पटक पेशी तोकिएको छ । तर, कहिले हेर्न नभ्याउने, कहिले हेर्न नमिल्ने त कहिले बेञ्चनै बस्न नभ्याएको बाहानामा सुनुवाई गर्न सर्वोच्च नेतृतवले नै आनाकानी गरिरहेको छ ।

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दापछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश राणाको महाअभियोग निष्कृय भएको भन्ने संसदको पत्रविरुद्धको मुद्दा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सासंद रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले प्राथमिक्तामा राखेर तत्काल टुङ्गिएको भन्दै रिट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई नहुनुमा प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ जोडिएको बताउनुहुन्छ ।

यता, न्यायालयको शुद्धीकरण र विकृति विसङ्गतिविरुद्ध आवाज उठाउने बार पनि यस विषयमा भने चुकेको छ । बार महासचिव अञ्जिता खनाल सुनुवाईको लागि पटक पटक सर्वोच्चको नेतृत्वलाई दवाव दिइरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

२ वर्ष अघि संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाईमा आलटाल गरेको भन्दै बारले सुरु गरेको आन्दोलनलाई समर्थन जनाएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुपनि अहिले त्यही मुद्दाको सुनुवाई गर्न आनाकानी गरेका छन् । संसदीय सुनुवाई समेत नभई नियुक्ति भएका विवादास्पद पदाधिकारीको आधा कार्यकाल सकिसक्दा पनि उनीहरुविरुद्धको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न नसक्दा यसले सर्वोच्चको नेतृत्वकर्ताको निष्पक्षता र कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

तत्काल टुंगिनुपर्ने मुद्दा विभिन्न बहानामा ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सुनुवाई नहुँदा सर्वोच्चको नेतृत्वको नियतमाथिनै अनेक प्रश्न जन्मिएका छन् ।