फाइल तस्बिर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको द्वन्द्वकालिन विषय सम्बन्धि रिट दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ ।

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसेनाको योगदानको अवमूलयन गरेको भन्दै दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दर्ता गर्न अस्विकार गर्दै दरपीठ गर्नुभएको हो ।

पूर्व बाल सेना लेनीन विष्ट, कृष्णप्रसाद दङ्गाल, राजन तामाङ, शोभा रायमाझी तुलसा नेपाल लगायतले प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्वमा सहभागी गराएको र शान्ति सम्झौतापछि आफुहरुलाई अयोग्य भन्दै निकालिएको र अवमूलय समेत गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्च प्रशाशनले द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालत भन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले नै सम्बोधन गर्नु उचित हुने भन्दै रिट निवेदन दर्ता नहुने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दरपीठ गरेपनि इृजलासमा नै गएर निवेदन दिने उनीहरुको तयारी छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध यो दोस्रो रिट निवेदन हो ।