फाइल तस्बीर

कामाडौं । विगत १५ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बन्दा सर्वोच्च अदालत शिथिल बन्दै गएको छ ।

न्यायालयको शुद्धिकरण, विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने भन्दै अवज्ञा आन्दोलन गरेका सर्वोच्चका तिनै न्यायाधीश नेतृत्वमा पुग्दा आफ्नो क्षमता प्रदर्शनमा चुकेका छन् । जसले उनीहरुको अदालतप्रतिको निष्ठा र कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

२०७८ फागुण १ गते तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा परेपछि १५ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले गरेका छन् । १५ महिनाको अवधिमा दीपक कुमार कार्कीले ७ महिनासम्म कायममुकाय प्रधान्यायाधीश भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभयो । वर्तमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्चको बागडोर लिएको ८ महिनामा कार्कीले न्यायालयप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आउनुभएको छ ।

सर्वोच्चको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्न थालेदेखि विगत १५ महिनामा कुनै पनि जटिल मुद्धा टुङ्ग्याउने आँट गर्न सकेको छैन भने विभिन्न बाहानामा संवैधानिक इजलाससमेत नियमित तोकिएको दिनमा गठन भएको छैन । अघिल्लो बैशाख र जेठ महिनामा १३ दिन संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्नेमा ५ दिनमात्र कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । संवैधानिक इजलास गठन गर्न आनाकानी गरेर सरकार सँग जोडिएका जटिल मुद्दा टुङ्ग्याउन कामु प्रधानन्यायाधीश नै बाधक बन्नु भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कामको हिसावले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पूर्ण अधिकार भएपनि त्यसबाट पन्छिन खोज्नु गलत भएको बताउनुहुन्छ ।

देशभरका ७ उच्च अदालतमध्ये ६ उच्च अदाल नेतृत्वविहीन छन्। उच्च अदालतहरुमा मात्रै ४२ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यस्तै जिल्ला अदालतमा ३६ र स्वयम् सर्वोच्च अदालतमानै ५ जना न्यायाधीशको पद खाली छ । तर प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायापरिषदनै कामु प्रधानन्यायधीश सक्रिया नबन्दा शिथिल बनेको छ । न त लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छ, न परिरषद्मा परेका उजुरीमाथि कारवाही नै गर्न सकेको छ । संविधानत : कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीशलाइर्, प्रधानन्यायाधीशलाई जत्तिनै अधिकार हुन्छ । तर कार्कीले पूर्णरुपमा प्रधानन्यायाधीश नभएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु न्यायालयप्रतिकै बेइमानी भएको पनि अर्यालको भनाई छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको शुद्धीकरणको लागि आफ्नै नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव स्वचालित पेशी व्यवस्थापन आफू नै नेतृत्वमा हुँदा पनि लागु गर्न सक्नु भएन । न्यायालयमा आन्दोलननै सुरु गराएको संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा आफ्नो स्वार्थपूर्तिकै लागि एकपटक पनि सुनुवाई नगर्नुले कार्कीको अदालतप्रतिको निष्ठा र कार्यक्षमता माथिनै प्रश्न उब्जाएको छ । भ्रष्टाचार, विकृति विसङ्गतिले थिलथिलो बनेको न्यायालयमा पछिल्लो समय नयाँ नेतृत्वसँगै केही सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि बेन्च र बारले त्यो अनुभूति गरेको देखिएन ।